राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दिए निर्देश
संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में काफी समय से खाली रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने केंद्र द्वारा दी गई जानकारी पर संज्ञान लिया कि आयोग में सिर्फ एक रिक्ति है।
पीठ ने कहा कि ‘भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियां तेजी से भरना सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए’।
शीर्ष अदालत ‘आंबेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य पदों की रिक्तियों को तय समय में भरने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपाला फिलहाल आयोग के अध्यक्ष हैं।