केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर, 8th Pay Commission पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

8th Pay Commission News : केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं. अब इसी बीच सरकार ने एक अहम जानकारी दी है जिससे साफ हो गया है कि कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा.

दरअसल, राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसकी अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई थी. यानी अब यह आयोग पूरी तरह एक्टिव हो चुका है.

वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि यह आयोग तय समयसीमा के भीतर ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग कर्मचारियों और पेंशनधारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन जैसी शर्तों की गहन समीक्षा करेगा.

कब आएगी रिपोर्ट?

सूत्रों के मुताबिक आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिपोर्ट 2027 तक ही सरकार के पास पहुंच पाएगी. उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कर्मचारियों को अभी कम से कम 1-2 साल का इंतजार और करना पड़ सकता है.

बजट पर कितना पड़ेगा असर?

सांसदों ने यह भी सवाल उठाया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकार के खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. इस पर सरकार ने साफ कहा कि अभी इसका आकलन संभव नहीं है. जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता और उसे मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वित्तीय भार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.