UP Budget में रोजगार और शिक्षा पर बड़ा दांव, 10 लाख जॉब्स के साथ 14 मेडिकल कॉलेज का ऐलान
UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को अपना 10वां बजट सदन के पटल पर रखा। चुनावी साल से पहले पेश किए गए इस बजट में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए नए मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एआई मिशन की स्थापना की घोषणा की। इसके साथ ही 10 लाख रोजगार सृजन को लेकर कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है।
मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की तैयारी
यूपी बजट 2026 में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन के लिए 14,997 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। अभी प्रदेश के 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध है, जबकि बाकी 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। एमबीबीएस सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 4,540 थी, जिसे बढ़ाकर 12,800 कर दिया गया है। वहीं पीजी सीटों की संख्या 2017 में 1,221 थी, जिसे बढ़ाकर 4,995 किया गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1023 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
तीन नई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में तीन नई यूनिवर्सिटी खोलने का भी जिक्र किया गया है। इन यूनिवर्सिटी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत संभल, झांसी और फतेहपुर में तीन नई निजी यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। इनमें संभल में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत मान्यता दी गई है।
रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस
बजट 2026 में सरकार ने 10 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में पीपीपी मॉडल के तहत अलग-अलग जिलों में स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग से स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
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