इजराइल संकट: यूपी के 6,000 श्रमिकों की सुरक्षा पर सरकार की पैनी नजर, हेल्पलाइन नंबर जारी
Lucknow News: मध्य एशिया में बदलते युद्ध जैसे हालात के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल में रह रहे राज्य के 6,004 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में सरकारी संस्थाओं (NSDC और PIBA) के माध्यम से चयनित होकर वहां की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने गए थे।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने श्रमिकों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विभाग लगातार भारतीय दूतावास और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के संपर्क में है।
प्रमुख सचिव (श्रम) डॉ. एमके शन्मुगा सुन्दरम् ने इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से फोन पर बात की है। राजदूत ने आश्वस्त किया है कि फिलहाल किसी तरह की चिंता की बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है और दूतावास सभी श्रमिकों के सीधे संपर्क में है।
शेल्टर होम में रहने की सलाह
दूतावास में तैनात प्रथम सचिव डॉ. गारिका तेजेश्वर ने जानकारी दी है कि हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। इजराइल के लगभग सभी भवनों में सुरक्षा शेल्टर (आश्रय स्थल) बने हुए हैं। सभी श्रमिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए शेल्टर क्षेत्रों में ही रहें।
मदद के लिए जारी हुए हेल्पलाइन नंबर
यदि इजराइल में रह रहे किसी भारतीय नागरिक या श्रमिक को कोई समस्या आती है, तो वे निम्नलिखित नंबरों पर 24×7 संपर्क कर सकते हैं।
1. भारतीय दूतावास, तेल अवीव (24×7 हेल्पलाइन):
फोन: +972-54-7520711; +972-54-2428378
ई-मेल: cons1telaviv@mea.gov.in
2. इजराइल सरकार (पिबा) की हेल्पलाइन:
नंबर: 1-700-707-889 (सिमी द्वारा संचालित)
सेवायोजन निदेशक नेहा प्रकाश और अपर निदेशक पीके पुंडीर नियमित रूप से NSDC के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की कुशलक्षेम की रिपोर्ट हर दिन साझा करें। वर्तमान में इजराइल में लगभग 42,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 6,004 निर्माण श्रमिक अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। सरकार ने परिजनों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यमों का ही सहारा लें।
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