UP News: सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, महिलाओं को संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी बड़ी छूट

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए। खासतौर से मकान बनाने या खरीदने वालों, महिलाओं और शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ये फैसले राहत लेकर आए हैं।

अब मकान बनाने के लिए मिलेगा 25 लाख तक एडवांस, ब्याज दर भी घटी

प्रदेश और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब भवन निर्माण, खरीद, मरम्मत या विस्तार के लिए मिलने वाला एडवांस तीन गुना से ज्यादा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले यह अधिकतम राशि 7 लाख रुपये थी, जिस पर 9.1% फिक्स ब्याज लगता था।

अब क्या बदला गया है?

• नई एडवांस सीमा: 7 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये
• ब्याज दर: अब फिक्स नहीं, बल्कि मार्केट रेट से लिंक (यानी 7-8% के आसपास)
• आखिरी बार यह नियम 2010 में संशोधित हुआ था, जबकि तब होम लोन की दरें 11-12% थीं
• इस कदम से ज्यादा कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे क्योंकि अब ब्याज कम है और राशि ज्यादा।
• महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी ज्यादा छूट, अब 1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की राहत

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला करते हुए योगी सरकार ने घोषणा की है कि अब यदि कोई महिला 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती है, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी।

पहले क्या था?

• छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर थी
• अधिकतम छूट: 10 हजार रुपये

अब क्या मिलेगा?

• 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर यह छूट लागू होगी
• इससे महिलाओं को घर या जमीन खरीदने में आर्थिक फायदा होगा
• शहरों में विकास के लिए मुफ्त मिलेगी ग्राम समाज की जमीन, नगर विकास विभाग को मिली बड़ी जिम्मेदारी

राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि अब शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय परिवहन के लिए ग्राम समाज की भूमि अगले पांच वर्षों तक नगर विकास विभाग को मुफ्त दी जाएगी।

इस फैसले से क्या बदलेगा?

• स्वच्छ भारत मिशन और AMRUT योजना जैसी केंद्र की परियोजनाओं को ज़मीन की समस्या के बिना पूरा किया जा सकेगा।
• ओवरहेड टैंक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ट्यूबवेल आदि जैसे कार्य तेज़ी से पूरे किए जा सकेंगे।
• नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग का दर्जा दिया गया है, जिससे वह ग्राम समाज की भूमि का उपयोग कर सकेगा।
• पहले यह सुविधा जून 2016 तक और फिर मार्च 2024 तक थी।
• दोबारा इसकी अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है।

कैबिनेट बैठक में पास हुए कुल 37 प्रस्ताव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें यह भी तय किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा।

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