UP News: सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश, 31 मार्च है लास्ट डेट
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया है। अब तक यह कार्य मौखिक आदेश के तहत किया जा रहा था, लेकिन अब इसे सरकारी आदेश के रूप में लागू किया गया है। पावर कॉर्पोरेशन का दावा है कि अब तक करीब 2000 से अधिक सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा। हालांकि, अब तक इस काम की प्रगति धीमी रही है, ऐसे में सरकार ने तय समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
स्मार्ट मीटर लगाने से होने वाले लाभ:
- बिजली खपत की सटीक निगरानी – इससे बिजली की बर्बादी को रोका जा सकेगा।
- रियल-टाइम बिलिंग – बिजली बिलों में गड़बड़ी से बचा जा सकेगा।
- ऑनलाइन मॉनिटरिंग – बिजली खपत को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा।
- सार्वजनिक धन की बचत – अनावश्यक बिजली खर्च को कम कर सरकारी खर्चों में कटौती की जा सकेगी।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (UPPCL) के अनुसार, पहले चरण में मुख्य सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, सरकारी अस्पताल, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल निगम और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में सभी सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय, तहसील, ब्लॉक और अन्य सरकारी भवनों को कवर किया जाएगा।
स्मार्ट मीटर लगाने से सरकारी भवनों में बिजली चोरी और अनधिकृत खपत पर भी रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि पारंपरिक मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता आएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर योजना चला रही है, और अब इस योजना का विस्तार सरकारी कार्यालयों तक किया जा रहा है। इस योजना के तहत, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरों में लाखों स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने इस आदेश को प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है। उनका कहना है स्मार्ट मीटर से सरकारी दफ्तरों की बिजली खपत को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे बिजली बिलों में बचत होगी और सरकारी खर्चों में कटौती संभव होगी।
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