UP Tax Department: वसूली न कर पाने पर सभी 20 अपर आयुक्तों को नोटिस, जानिए पूरा मामला
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी 20 अपर आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई वैट (VAT) के पुराने बकाया टैक्स की वसूली में लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है। विभाग का आरोप है कि अधिकारी रोजाना का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके चलते कर चोरी के मामलों में बड़ी रकम जमा हो गई है।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि 2017 में GST लागू होने से पहले वैट व्यवस्था चलती थी, जिसके तहत सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर आदि वसूला जाता था। जिसका करोड़ों रुपये का बकाया अभी भी जीएसटी पोर्टल पर दिख रहा है, जिसकी वसूली नहीं हो पा रही। हर अपर आयुक्त को रोजाना 10 कुर्की, 10 मोबाइल रिकवरी सर्टिफिकेट और 1 प्रॉपर्टी सील करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन एक भी अधिकारी लक्ष्य पूरा नहीं कर सका।
अब क्या होगा?
सभी 20 अपर आयुक्तों को 48 घंटे के भीतर जवाब देना होगा कि वसूली क्यों नहीं हो पा रही। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें निलंबन तक का रास्ता खुला है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर काम नहीं हुआ, तो शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) और व्यापारी संगठनों का कहना है कि कई पुराने मामले बंद हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने अपडेट नहीं किया है। उनका आरोप है कि बिना सत्यापन के कुर्की की कार्रवाई हो रही है, जिससे निर्दोष व्यापारियों को परेशानी हो रही है।
अधिकारियों के तबादले भी हुए
इसी बीच, शासन ने 8 सहायक आयुक्तों के तबादले भी कर दिए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- चंद्रशेखर सिंह-3 – बदायूं से कानपुर सचल दल
- रीना गौतम – मुजफ्फरनगर से लखनऊ
- हेमंत कुमार पंकज – कानपुर से सहारनपुर
- कविता श्रीवास्तव – कानपुर खंड से एसआईबी कानपुर
- मोहम्मद दानिश – बहराइच से मुजफ्फरनगर
- अंबरीश कुमार सिंह – मुजफ्फरनगर से कुशीनगर सचल दल
- संतोष कुमार तिवारी – लखनऊ से गोरखपुर सचल दल
- गुलाब चंद्र-4 – शिकोहाबाद से इटावा
बता दें कि राज्य कर विभाग का कहना है कि “बकाया राशि की वसूली सरकार के लिए प्राथमिकता है और अगर अधिकारी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।”
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