Waqf Bill Amendment: आज संसद में पेश होगी JPC रिपोर्ट, घेराव की तैयारी में विपक्ष
Sandesh Wahak Digital Desk: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जाएगी। कार्यसूची के अनुसार, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल और संजय जायसवाल समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों के रिकॉर्ड के साथ यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
जेपीसी की बैठक और रिपोर्ट पेश करने की तैयारी
इससे पहले, जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, “हमने रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार कर लिया है। पहली बार एक विशेष खंड जोड़ा गया है, जिसमें वक्फ से लाभान्वित होने वालों में हाशिए पर मौजूद लोग, गरीब, महिलाएं और अनाथों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।”
भाजपा सांसद ने यह भी बताया कि कुल 44 खंडों में से 14 खंडों में संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इन संशोधनों पर बहुमत से मतदान किया गया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। जेपीसी ने 29 जनवरी को मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार किया था।
विपक्ष की नाराजगी और ओवैसी का असहमति नोट
इस रिपोर्ट पर विपक्षी दलों ने कड़ा ऐतराज जताया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि उनकी ओर से प्रस्तुत असहमति नोट के कुछ हिस्सों को उनकी जानकारी के बिना हटा दिया गया। उन्होंने कहा, “मैंने जेपीसी को वक्फ विधेयक के खिलाफ एक विस्तृत असहमति नोट सौंपा था, लेकिन यह चौंकाने वाला है कि मेरे नोट के कुछ हिस्से एडिट कर दिए गए। हटाए गए अंश विवादास्पद नहीं थे, बल्कि वे केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान कर रहे थे।”ओवैसी ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि “सरकार को मनचाही रिपोर्ट मिल गई है।”
विधेयक में प्रस्तावित बदलाव
गौरतलब है कि वक्फ अधिनियम 1995 को लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ता रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र विकसित करना है।
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