योगी सरकार के 9 साल बेमिसाल, सीएम बोले- अब पलायन नहीं, प्रगति की पहचान है उत्तर प्रदेश
Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विश्वास से आज राज्य बीमारू श्रेणी से निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, आज यूपी में ईद, रमजान और नवरात्रि एक साथ मनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई तनाव या कर्फ्यू नहीं है। यह ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का ही असर है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के डर से पीएसी की कंपनियों को खत्म कर दिया था। हमने 34 कंपनियों को जीवित किया और पहली बार 3 महिला बटालियन की स्थापना की।
इन्फ्रास्ट्रक्चर में लंबी छलांग, जेवर एयरपोर्ट का तोहफा
कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यूपी नया इतिहास रचने जा रहा है। सीएम योगी ने घोषणा की कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है। 28 मार्च को यह सपना सच होने जा रहा है। सरकार ने इस साल 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो विकास की गति को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने एक बेहद भावुक और तकनीकी पहलू साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे पूर्वी यूपी में इन्सेफेलाइटिस (दिमागी बुखार) से होने वाली मौतों को जीरो पर लाया गया। सरकार ने डेटा एनालिसिस के लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि मौतें अशुद्ध पानी और खुले में शौच के कारण हो रही थीं। हर घर नल और शौचालयों के निर्माण से पिछले 5 वर्षों में उन इलाकों में मौत का आंकड़ा शून्य हो गया है, जहाँ पहले हजारों बच्चे दम तोड़ देते थे।
#WATCH | Lucknow | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "Under the Jal Jeevan Mission (JJM), an initiative has been taken to provide pure drinking water to even the last person in the village. In today's MoU program being done between the Central and State Government for the… pic.twitter.com/qVthKjhmcl
— ANI (@ANI) March 18, 2026
युवाओं और किसानों का सम्मान
सीएम ने पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 9 साल पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था और वे पलायन को मजबूर थे। आज पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। ठेकेदारों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का रखरखाव अगले 10 साल तक उनकी जिम्मेदारी होगी।
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