योगी कैबिनेट 13 प्रस्ताव पास, अब औद्योगिक और कमर्शियल संपत्तियों की गिफ्ट डीड भी मात्र 5000 रुपये में

Lucknow News: मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने संपत्तियों के हस्तांतरण के नियमों को आसान बनाने के साथ-साथ प्रदेश के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

संपत्ति हस्तांतरण में बड़ी राहत

योगी सरकार ने आवासीय और कृषि भूमि की तर्ज पर अब औद्योगिक (Industrial) और व्यावसायिक (Commercial) संपत्तियों के लिए भी ‘गिफ्ट डीड’ की सुविधा दे दी है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब अपने परिवार के सदस्यों के नाम ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री मात्र 5000 रुपये के स्टांप पर हो सकेगी। पहले इसके लिए शहरों में 7% और ग्रामीण इलाकों में 5% शुल्क देना पड़ता था, जिससे जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था।

फर्जी मार्कशीट बेचने वाले विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म

शिक्षा के क्षेत्र में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने शिकोहाबाद के जेएस विश्वविद्यालय (JS University) की मान्यता समाप्त कर दी है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस निजी विश्वविद्यालय से बड़े पैमाने पर फर्जी मार्कशीट जारी की जा रही थीं। जांच में सहयोग न करने और बिना मान्यता के कृषि कोर्स चलाने के कारण यह सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं, मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय को नोएडा में अपना ‘ऑफ कैंपस’ खोलने की अनुमति दे दी गई है।

स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश

वाराणसी: यहाँ के मंडलीय चिकित्सालय के पुराने भवनों को हटाकर 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, जो 4 साल में तैयार होगा। साथ ही ‘नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी’ के लिए 50 एकड़ जमीन दी गई है।

पीलीभीत: यहाँ के कनेक्ट रोड पर अत्याधुनिक बस स्टेशन बनेगा। इसके लिए 7000 वर्ग मीटर जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है। यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा।

सेमीकंडक्टर पॉलिसी: जनवरी 2024 की सेमीकंडक्टर पॉलिसी में संशोधन करते हुए सरकार ने तय किया है कि 3000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को ‘केस टू केस’ आधार पर विशेष सब्सिडी और रियायतें दी जाएंगी।

मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि अब क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर 1/3 भर्ती सीधे अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं से की जाएगी। इसके अलावा, कानपुर में पीएसी 37वीं वाहिनी के पुराने भवनों को गिराकर वहां पुलिसकर्मियों के लिए 108 नए टाइप-वन आवास बनाए जाएंगे। झांसी और कुशीनगर में नए रजिस्ट्री कार्यालयों के निर्माण के लिए भी जमीन के प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

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