योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: अब घर बैठे मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, 60 साल होते ही खुद फोन करेगी सरकार

By Rahul Mishra On Nov 14, 2025

Sandesh Wahak Digital Desk: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे ‘फैमिली आईडी’ प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बदलाव से अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन हेतु भटकना नहीं पड़ेगा।

पेंशन की नई और आसान प्रक्रिया

नई व्यवस्था का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण योजना से वंचित रह जाने वाले पात्र लाभार्थियों को जोड़ना है। फैमिली आईडी (एक परिवार-एक पहचान) प्रणाली के माध्यम से उन नागरिकों की सूची स्वतः तैयार हो जाएगी, जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूरी होने वाली है। समाज कल्याण विभाग सबसे पहले एसएमएस, व्हाट्सएप और फोन कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से पात्र नागरिकों की सहमति लेगा। डिजिटल सहमति न मिलने पर ग्राम पंचायत सहायक या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे।

प्रमुख प्रशासनिक और न्यायिक प्रस्तावों पर मुहर

कैबिनेट ने पेंशन के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों को भी मंजूरी दी। राजस्व विभाग में कानूनगो के चपरासी (चैन मैन) को लेखपाल के पद पर पदोन्नति देने के लिए ‘उप्र लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025’ को मंजूरी दी गई। इसके तहत विभाग में दो फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले कर्ज की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों को निजी सचिव ग्रेड-1 पर प्रमोट करने पर सहमति बनी, जिससे सरकार पर ₹10 करोड़ का सालाना व्यय भार आएगा। कैबिनेट ने विश्वकप जीतने पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी और दिल्ली की आतंकी घटना की निंदा भी की।

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