UP Cabinet: छात्राओं को फ्री स्कूटी, 220 ई-बसें और नए एक्सप्रेसवे समेत 18 प्रस्ताव मंजूर

UP Cabinet: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में हर संस्थान की ग्रेजुएशन की टॉप 5 फीसदी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का लाभ राजकीय, निजी, एडेड और वित्तपोषित महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की छात्राओं को मिलेगा। साथ ही राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा, जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।

50 हजार छात्राओं को स्कूटी, सरकार उठाएगी पूरा खर्च

सरकार के अनुसार, जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है, उनकी पात्र छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी का पंजीकरण, बीमा, हेलमेट, अन्य जरूरी एसेसरीज और 5 लीटर पेट्रोल का खर्च भी सरकार वहन करेगी। इस वर्ष करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने का लक्ष्य रखा गया है। दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवारों की बेटियों को मेरिट और आय सीमा से छूट मिलेगी। स्कूटी की खरीद जल्द ही जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

ई-बसें, छात्रावास और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं के लिए छात्रावास और कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों का हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेसवे, 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली परियोजना को भी हरी झंडी मिली। इसके साथ ही संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देकर उसे विधानमंडल में पेश करने का फैसला किया गया। आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पोर्टल और वेतन व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपये के ऋण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

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