महंगी चीनी पर BJP मंत्री का गजब तर्क- ‘40 साल के बाद शक्कर छोड़ दें’, कांग्रेस ने बताया गरीबों का अपमान
Sugar Price Hike: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिस पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। त्योहारी सीजन में शक्कर के दाम को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच विजयवर्गीय ने कहा कि चीनी की कीमतें और बढ़नी चाहिए और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इससे दूरी बना लेनी चाहिए।
इंदौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने दावा किया कि आजकल 90 फीसदी लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि वह खुद भी मीठा नहीं खाते हैं।
‘चीनी खूब महंगी हो जानी चाहिए’
मंत्री ने कहा कि चीनी सिर्फ बच्चों के लिए सरकारी राशन की दुकानों पर सस्ती दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को चीनी बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक, डॉक्टर और खासकर आयुर्वेदिक चिकित्सक भी 40 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए चीनी को अच्छा नहीं मानते।
Kailash Vijayvargiya ने सलाह देते हुए कहा कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग अगर कभी मीठा खाना चाहें तो गुड़ ले सकते हैं, लेकिन चीनी से पूरी तरह बचना चाहिए।
हालांकि, उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब चीनी की कीमतों (Sugar Prices) को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में मंत्री की टिप्पणी ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
कांग्रेस ने बताया गरीबों का अपमान
मध्य प्रदेश कांग्रेस (Madhya Pradesh Congress) अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयवर्गीय के बयान को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा के नेता अब चीनी की कीमतों पर ऐसे बयान देकर गरीब और मध्यम वर्ग का मजाक उड़ा रहे हैं।
पटवारी ने कहा कि जनता सब देख रही है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी।
चीनी की कीमतों को लेकर विपक्ष पहले से ही केंद्र सरकार की इथेनॉल नीति (Ethanol Policy) पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की नीति का असर चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है।
वहीं, सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। सरकार की ओर से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार बताया गया है और कहा गया है कि घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
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