CM जोसेफ विजय का बड़ा फैसला, DMK शासन के दौरान किसानों-शिक्षकों पर दर्ज केस होंगे वापस

Sandesh Wahak Digital Desk: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक एवं राजनीतिक फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पिछली DMK सरकार के कार्यकाल के दौरान विरोध-प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी पुलिस मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, कृषि भूमि और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे नागरिकों पर ये मामले लादे गए थे।

परंदूर एयरपोर्ट और SIPCOT प्रोजेक्ट के प्रदर्शनकारियों को मानवीय राहत

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि तिरुवन्नामलाई जिले में SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क के विस्तार और कांचीपुरम के परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों पर दर्ज एफआईआर (FIR) रद्द की जाएंगी। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली सरकार ने विरोध करने वाले कुछ किसानों पर गुंडा एक्ट (Goondas Act) जैसी सख्त धाराएं तक लगा दी थीं। गौरतलब है कि TVK सरकार ने किसानों की कृषि भूमि और जल स्रोतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में विवादित परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया था।

शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे भी होंगे खत्म

किसानों के साथ-साथ अपने अधिकारों और जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरे शिक्षकों को भी इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। सरकार उनके खिलाफ भी लंबित सभी पुलिस केसों को समाप्त करने जा रही है।

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से मानवीय आधारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिक जब अपनी आजीविका बचाने के लिए आवाज उठाते हैं, तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है। इस ऐतिहासिक कदम से राज्य में लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत होंगे तथा जनता और सरकार के बीच आपसी विश्वास और गहरा होगा।

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