आउटसोर्स कर्मियों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध: सांसद

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार से संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का भव्य शुभारंभ किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने UPCOS के आधिकारिक पोर्टल, वेबसाइट और लोगो (Logo) का अनावरण किया तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को चेक वितरित किए। बरेली के आईएमए (IMA) हॉल में इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया, जिसमें जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।

बिचौलियापन और शोषण का होगा अंत

बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा, पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध मानदेय भुगतान और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। UPCOS के माध्यम से अनावश्यक बिचौलियापन और शोषण खत्म होगा, जिससे प्रत्येक कार्मिक को उसका हक, सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सकेगा।

आउटसोर्स कर्मियों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

सफाई कर्मियों के घर आई दीपावली: महापौर डॉ. उमेश गौतम

बरेली के महापौर डॉ. उमेश गौतम ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता कर उनके घरों में समय से पहले दीपावली जैसा माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी और जमीनी स्तर के कर्मचारी प्रतिदिन अतुलनीय जनसेवा करते हैं, इसलिए उनकी गरिमा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की प्राथमिकता है।

बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जानकारी दी कि 19 सितंबर 2025 के शासनादेश के तहत आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय, ईपीएफ (EPF), ईएसआईसी (ESIC), चिकित्सा सेवा संरक्षण और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम का गठन किया गया है।

आउटसोर्स कर्मियों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

पीपीई किट और 57 लाख रुपये से अधिक के हितलाभ वितरित

कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को पीपीई (PPE) किट प्रदान की। इसके अलावा ‘उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ द्वारा संचालित मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना तथा कन्या विवाह सहायता योजना के स्वीकृत प्रमाण पत्र बांटे गए।

निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत 12 लाभार्थियों को 5,25,000 रुपये और 2,25,000 रुपये की दर से डमी चेक प्रदान किए गए। कुल मिलाकर कार्यक्रम में 38 लाभार्थियों को 57,15,000 रुपये (सत्तावन लाख पंद्रह हजार रुपये) की सहायता राशि से लाभान्वित किया गया।

इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य (MLC) कुंवर महाराज, भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष अधीर सक्सेना, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी नगर अविनाश त्रिपाठी सहित श्रम विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- रंजीत बिसारिया

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