न बिकेगा ISRO, न खत्म होगा दबदबा! निजीकरण की अफवाह पर स्पेस एजेंसी ने साफ किया पूरा मामला
ISRO Privatization News: सोशल मीडिया पर अचानक ऐसी खबरें वायरल होने लगीं कि ISRO (Indian Space Research Organisation) का निजीकरण किया जा रहा है और आने वाले समय में अंतरिक्ष क्षेत्र में उसकी भूमिका खत्म हो जाएगी। इन दावों ने लोगों के बीच काफी भ्रम पैदा किया।
लेकिन ISRO ने खुद सामने आकर इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। स्पेस एजेंसी ने X (Twitter) पर साफ किया कि उसका न तो निजीकरण हो रहा है और न ही अंतरिक्ष मिशनों में उसकी भूमिका कम की जा रही है।
प्राइवेट कंपनियां करेंगी रूटीन काम, ISRO संभालेगा बड़े मिशन
असल में सरकार ISRO-led National Space Ecosystem तैयार कर रही है। इसके तहत ISRO द्वारा पहले से विकसित और नियमित रूप से इस्तेमाल की जा रही तकनीकों, जैसे रूटीन सैटेलाइट्स और पुराने लॉन्च व्हीकल्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों, स्टार्टअप्स और PSUs को दी जा सकती है।
इसका मकसद ISRO को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिकों को ज्यादा बड़े और अत्याधुनिक मिशनों पर फोकस करने का मौका देना है।
ISRO के एजेंडे में 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन (Indian Space Station) तैयार करना, 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चांद पर उतारना, मंगल और शुक्र जैसे Deep Space Missions तथा दोबारा इस्तेमाल होने वाले Reusable Launch Vehicles विकसित करना शामिल है।
8.4 अरब डॉलर से 44 अरब डॉलर की स्पेस इकोनॉमी का लक्ष्य
भारत की मौजूदा स्पेस इकोनॉमी करीब 8.4 बिलियन डॉलर की है, जिसे 2033 तक 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इतने बड़े विस्तार के लिए सरकारी संस्थानों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी मानी जा रही है।
2020 में जहां देश में स्पेस सेक्टर के कुछ ही स्टार्टअप थे, वहीं अब 450 से ज्यादा Space Startups काम कर रहे हैं। ऐसे में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को ISRO के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने वाले National Space Ecosystem के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
वहीं, महत्वपूर्ण तकनीक, रणनीतिक मिशन और National Security से जुड़े प्रोजेक्ट्स की कमान सरकार और ISRO के पास ही रहेगी। यानी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का मतलब ISRO का अंत नहीं, बल्कि भारत के स्पेस सेक्टर का और बड़ा विस्तार है।
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