यूपी में बुजुर्गों के लिए आएगी नई रेंटल हाउसिंग पॉलिसी, सस्ते किराए पर मिलेंगे मकान
UP Rental Housing Policy: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए जल्द नई रेंटल हाउसिंग नीति लाने की तैयारी में है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत के समय कम किराए पर मकान उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को खराब आर्थिक या पारिवारिक स्थिति में रहने के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े।
नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति गठित की गई है। विशेष सचिव आवास राजेश कुमार राय ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।
इन अधिकारियों को समिति में किया गया शामिल
समिति में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सदस्य होंगे। इसके अलावा अपर आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को भी सदस्य बनाया गया है। निदेशक आवास बंधु को सदस्य संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। समिति नीति पर प्रस्ताव तैयार कर अपनी संस्तुति सरकार को देगी।
देखभाल नहीं करने वाली संतान पर भी सख्ती
सरकार इससे पहले बुजुर्गों को अपनी देखभाल नहीं करने वाली संतानों को संपत्ति से बेदखल करने का कानूनी अधिकार दे चुकी है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन कर नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़े हैं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया था कि इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। दुर्व्यवहार या भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में बुजुर्ग निर्धारित प्रक्रिया के तहत संतान या आश्रित रिश्तेदार को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे।
