पेट्रोल में 31% तक एथेनॉल, कर्नाटक सरकार की जांच में बड़ा खुलासा, जाने पूरा मामला

Sandesh Wahak Digital Desk: कर्नाटक में पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार की ओर से कराई गई जांच में कुछ पेट्रोल पंपों के नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से काफी ज्यादा मिलने का दावा किया गया है। एक नमूने में एथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई। राज्य सरकार ने इसे उपभोक्ताओं के साथ धोखा बताते हुए तेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, गड़बड़ी से प्रभावित वाहन मालिकों को मुआवजा और पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा सार्वजनिक करने की मांग की है।

हालांकि, सरकारी तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के जांच नतीजों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि पेट्रोल की गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप है और राज्य सरकार ने नमूने लेने तथा उनकी जांच करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ऐसे में यह मामला अब राज्य सरकार और तेल कंपनियों के बीच विवाद का रूप ले चुका है।

63 नमूनों की जांच में क्या मिला?

कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप विज्ञान मंत्री रिजवान अरशद ने 6 नवंबर को बेंगलुरु में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। उनके मुताबिक, राज्य के सात जिलों बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु के पेट्रोल पंपों से कुल 63 नमूने जुटाए गए थे।

इन नमूनों की जांच NABL से मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रयोगशाला में कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन ऑयल के एक नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक नमूने में 30.5 प्रतिशत एथेनॉल मिला। इसके अलावा BPCL के एक नमूने में 26.5 प्रतिशत, नायरा के पेट्रोल में 26.1 प्रतिशत और शेल के एक नमूने में 25.5 प्रतिशत एथेनॉल दर्ज किया गया। कुछ अन्य नमूनों में भी इसकी मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई। कुल मिलाकर, राज्य सरकार का दावा है कि जांच किए गए पांच में से करीब चार नमूनों में एथेनॉल का स्तर 20 प्रतिशत से ऊपर था।

मंत्री रिजवान अरशद ने क्या कहा?

रिजवान अरशद ने कहा कि सरकार एथेनॉल के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, लेकिन पेट्रोल में जितना एथेनॉल मिलाने का दावा किया जा रहा है, उपभोक्ताओं को उतनी ही मात्रा वाला ईंधन मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पेट्रोल को E20 बताकर बेचा जा रहा है, लेकिन उसमें E30 यानी 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मौजूद है, तो यह ग्राहकों के साथ धोखा है।

मंत्री के मुताबिक, देश में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिन्हें 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि निर्धारित सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलने पर इंजन और वाहन के दूसरे हिस्सों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से तेल कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और प्रभावित वाहन मालिकों के लिए मुआवजा व्यवस्था बनाने की मांग की।

9 नवंबर को भी मंत्री ने अपने आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी जांच रिपोर्ट पर कायम है और तेल कंपनियों को 63 नमूनों में मिली एथेनॉल की वास्तविक मात्रा का जवाब देना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को E10, E20, E30 और बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल चुनने का विकल्प देने की मांग भी की।

तेल कंपनियों ने आरोपों को नकारा, जांच के तरीके पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने कर्नाटक सरकार के दावों को खारिज किया है। कंपनियों का कहना है कि उनके यहां से सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के तय मानक IS 17021 के अनुरूप है। कंपनियों ने दावा किया कि 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जांचे गए 893 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत के दायरे में मिली। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे।

तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार की सैंपलिंग प्रक्रिया और जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए संयुक्त रूप से पारदर्शी जांच कराने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, केंद्र सरकार से भी इस मामले पर जवाब मांगा गया है।