केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ाया

Sandesh Wahak Digital Desk: भारत सरकार ने देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए एक कड़ा निर्णय लेते हुए जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगाए गए प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

14 नवंबर को समाप्त हो रही थी प्रतिबंध की अवधि

गृह मंत्रालय के अनुसार, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत आईआरएफ पर पहले से लागू प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। केंद्र सरकार ने इससे पहले 15 नवंबर 2021 को इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत इस संगठन को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था। अब सरकार ने संगठन की गतिविधियों और देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इस बैन को पांच साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

जाकिर नाइक के राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बनाया गया आधार

शुक्रवार को जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने आईआरएफ पर देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों में संलिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संगठन की गतिविधियों से देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का भारी खतरा है। इसके साथ ही, भगोड़े उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा दिए जाने वाले भड़काऊ भाषणों को इस कार्रवाई का मुख्य आधार बनाया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि जाकिर नाइक विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी और नफरत की भावना को बढ़ावा दे रहा है। वह भारत के साथ-साथ विदेशों में भी विशेष रूप से युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ने के लिए उकसा रहा है। नाइक द्वारा अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों के सामने कट्टरपंथी और उग्र विचार परोसे गए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं।

UAPA के तहत जारी रहेगा प्रतिबंध

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि UAPA 1967 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर-कानूनी घोषित किया गया है। यह नया प्रतिबंध राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। सरकार की इस सख्त कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि देश विरोधी ताकतों और कट्टरता को बढ़ावा देने वाले संगठनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।

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