‘आप हमें गुमराह कर रहे हैं’, केजरीवाल-सिसोदिया को हाईकोर्ट की फटकार, जवाब के लिए 3 हफ्ते का आखिरी मौका
आपराधिक अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतिम मोहलत, कहा- अब और समय नहीं मिलेगा, तय अवधि में जवाब नहीं देने पर खत्म हो सकता है पक्ष रखने का अधिकार
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने सभी संबंधित नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।
साथ ही स्पष्ट किया है कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनका पक्ष रखने का अधिकार समाप्त किया जा सकता है।
मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ”You are taking us for a ride.” यानी आप हमें गुमराह कर रहे हैं।
अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित पक्षों को मामले के दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। ऐसे में अब उन्हें अपना जवाब दाखिल करना चाहिए।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से जुड़ा है अवमानना मामला
यह आपराधिक अवमानना की कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है।
आरोप है कि आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया।
इसमें कथित तौर पर भ्रामक तरीके से संपादित वीडियो और अदालत की कार्यवाही से जुड़ी क्लिप भी प्रसारित की गई थीं।

अदालत ने इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
हालांकि, इस मामले में अभी संबंधित नेताओं का पक्ष और आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय आना बाकी है।
केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई वरिष्ठ नेता सुनवाई के दायरे में
इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा और अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने 14 मई को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और 19 मई को संबंधित नेताओं को नोटिस जारी किए थे।
सुनवाई के दौरान नेताओं की ओर से पेश वकीलों ने कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की दलील दी थी।
हालांकि, हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने अदालत को बताया कि संबंधित केस रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बाद पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का अंतिम निर्देश दिया।
शराब नीति मामले की सुनवाई से शुरू हुआ विवाद
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी है। 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था।
इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही थीं। इसी दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं ने न्यायाधीश से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने यानी रिक्यूजल की मांग की थी।
हालांकि, जस्टिस शर्मा ने उनकी मांग खारिज कर दी थी।
सुनवाई में शामिल नहीं होने का किया था ऐलान
रिक्यूजल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकीलों के माध्यम से पेश नहीं होने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने इस फैसले को ‘सत्याग्रह’ बताया था।
इसके बाद न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित टिप्पणियों और पोस्ट को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई।
अब हाईकोर्ट ने संबंधित नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है।
अदालत ने साफ कर दिया है कि इस बार समयसीमा का पालन नहीं होने पर जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद किया जा सकता है।
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