2027 चुनाव से पहले कांग्रेस की सियासी बिसात, सपा की मौजूदा सीटों पर भी ठोका दावा, क्या करेंगे अखिलेश?

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने सपा को सौंपी सीटों की सूची, पश्चिमी यूपी की 67 और अवध की 51 सीटों पर दावा, सपा के मौजूदा विधायकों वाली सीटों को लेकर गठबंधन में बढ़ सकती है खींचतान

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ बातचीत शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने 181 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है।

पार्टी ने इन सीटों की सूची सपा को सौंपी है। इस सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है।

इसके साथ ही कांग्रेस ने उन सीटों पर भी नजर रखी है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है।

कांग्रेस की इस मांग के बाद गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ी चुनौती उन सीटों को लेकर हो सकती है, जहां फिलहाल सपा के विधायक हैं।

कांग्रेस की सूची में सपा के कब्जे वाली कई सीटें शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसे में दोनों दलों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होगा।

अखिलेश और राहुल की बातचीत के बाद बनेगी समन्वय समिति

कांग्रेस की सीटों की मांग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई है। यह चर्चा सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम के बाद हुई थी।

बताया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच समन्वय समिति बनाने पर सहमति बनी है। अगले दो से तीन दिनों में समिति का गठन किया जा सकता है। इसके बाद सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू होने की संभावना है।

181 सीटों की सूची में 45 आरक्षित सीटें

कांग्रेस की ओर से तैयार की गई 181 सीटों की सूची में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया है।

इसमें सामान्य वर्ग की 135 सीटें, अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित 45 सीटें और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित एक सीट शामिल बताई गई है।

2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दों के बीच इंडिया गठबंधन को दलित मतदाताओं के एक हिस्से का समर्थन मिला था।

अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी इसी सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश में है। पार्टी की नजर मुस्लिम बहुल इलाकों पर भी है, जहां वह अपना राजनीतिक आधार मजबूत करना चाहती है।

पश्चिमी यूपी की 67 और अवध की 51 सीटों पर दावा

कांग्रेस की सूची के मुताबिक, पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67 सीटों और अवध क्षेत्र की 51 सीटों पर दावा पेश किया है।

इसके अलावा पूर्वांचल की 54 और बुंदेलखंड की 9 सीटों को भी अपनी मांग में शामिल किया है।

पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने सहारनपुर की गंगोह, नकुड़, बेहट और सहारनपुर देहात सीटों पर दावा किया है। शामली की थानाभवन और शामली, मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, पुरकाजी, मीरापुर और चरथावल सीटें भी सूची में हैं।

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बिजनौर की बढ़ापुर, धामपुर और नहटौर, मुरादाबाद की मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और मुरादाबाद ग्रामीण तथा रामपुर की स्वार, बिलासपुर और मिलक सीटों पर भी कांग्रेस की नजर है।

अमरोहा की धनौरा, हसनपुर और नौगावां सादात सीटों को भी मांग में शामिल किया गया है।

इसके अलावा आगरा की खैरागढ़ और बाह, बदायूं की बदायूं और बिल्सी, मेरठ की सिवालखास, हस्तिनापुर और मेरठ दक्षिण सीटों पर दावा किया गया है।

बागपत की बागपत और छपरौली, गाजियाबाद की लोनी तथा हापुड़ की धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर सीटें भी इस सूची में शामिल हैं।

गौतमबुद्ध नगर की दादरी और जेवर, बुलंदशहर की बुलंदशहर, शिकारपुर और अनूपशहर तथा अलीगढ़ की कोल और इगलास सीटों पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है।

मथुरा की मांट, मथुरा और बलदेव सीटों को भी पार्टी ने अपनी मांग में रखा है।

अवध की 51 सीटों में रायबरेली-अमेठी पर खास नजर

अवध क्षेत्र में कांग्रेस ने रायबरेली की बछरावां, सरेनी, ऊंचाहार, सलोन और रायबरेली सदर सीटों पर दावा किया है। अमेठी की तिलोई, गौरीगंज और जगदीशपुर सीटें भी सूची में हैं।

सीतापुर की हरगांव, बिसवां, सीतापुर और मिश्रिख तथा लखनऊ की सरोजनीनगर, मलिहाबाद और बख्शी का तालाब सीटों को भी कांग्रेस ने अपनी मांग में शामिल किया है। बाराबंकी की जैदपुर, दरियाबाद और रामनगर सीटों पर भी पार्टी की नजर है।

प्रयागराज की इलाहाबाद उत्तरी, इलाहाबाद पश्चिमी और करछना, कानपुर नगर की कैंट, किदवई नगर और गोविंदनगर तथा घाटमपुर सीट पर भी कांग्रेस ने दावा पेश किया है।

प्रतापगढ़ की रामपुर खास और प्रतापगढ़ सदर, उन्नाव की बांगरमऊ और हरदोई की बिलग्राम व मल्लावां सीटें भी सूची में शामिल हैं।

अवध के अलावा पूर्वांचल में कांग्रेस ने वाराणसी से सबसे ज्यादा सीटों की मांग की है। वहीं, समाजवादी पार्टी के मजबूत राजनीतिक आधार वाले आजमगढ़ में भी पार्टी ने कुछ सीटों पर दावा किया है।

सपा की जीती हुई सीटों पर बढ़ सकता है विवाद

कांग्रेस की 181 सीटों की सूची में सबसे ज्यादा चर्चा उन सीटों को लेकर है, जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी।

रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस की मांग में सपा के कब्जे वाली करीब 19 से 22 सीटें शामिल हैं।

इनमें सहारनपुर देहात से आशु मलिक, अमेठी से महाराजी प्रजापति, सरेनी से देवेंद्र प्रताप सिंह और चरथावल से पंकज मलिक की सीटें शामिल बताई जा रही हैं। ऊंचाहार सीट को लेकर भी सूची में दावेदारी है, जहां से मनोज पांडेय विधायक रह चुके हैं।

कांग्रेस की सूची में कुछ ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जहां से सपा के मौजूदा विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से मनोज पांडेय का नाम बताया जा रहा है।

कालपी सीट को लेकर भी कांग्रेस की दावेदारी सामने आई है। इसके अलावा सूची में ऐसी सीटें भी हैं, जिन्हें 2022 में सपा-रालोद गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल ने जीता था।

2022 में कांग्रेस ने इनमें से सिर्फ दो सीटें जीती थीं

2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस सूची में शामिल सीटों में से केवल दो सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। इनमें फरेंदा और रामपुर खास शामिल हैं।

ऐसे में कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग को लेकर गठबंधन के भीतर बातचीत अहम होगी।

सपा के सामने भी अपने मौजूदा विधायकों और संगठन के नेताओं के हितों को ध्यान में रखने की चुनौती होगी।

खासकर पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी अपने स्थानीय नेताओं और समर्थकों को नाराज नहीं करना चाहेगी।

क्या 181 सीटों की मांग पर सहमत होगी सपा?

सीट बंटवारे को लेकर अब निगाहें अखिलेश यादव के रुख पर टिकी हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में कांग्रेस की 181 सीटों की मांग का जिक्र करते हुए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने और भाजपा को चुनौती देने की बात कही थी।

हालांकि, सपा खेमे में कांग्रेस की इस मांग को लेकर अलग-अलग राय सामने आने की चर्चा है।

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि सपा खुद 300 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और कांग्रेस को उसकी चुनावी ताकत के आधार पर करीब 60 से 70 सीटें देने का पक्षधर हो सकती है।

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हालांकि, सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों की ओर से कोई अंतिम सहमति सामने नहीं आई है।

अखिलेश यादव के लिए चुनौती यह भी होगी कि गठबंधन को बनाए रखते हुए अपने मौजूदा विधायकों और संगठन की दावेदारी को कैसे संतुलित किया जाए।

वहीं, कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की सूची सौंपना बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं सामने रखने के तौर पर देखा जा रहा है।

अब समन्वय समिति के गठन के बाद सीट-दर-सीट बातचीत होगी। इसी के बाद स्पष्ट होगा कि कांग्रेस की 181 सीटों की मांग में कितनी सीटों पर सहमति बनती है और सपा-कांग्रेस गठबंधन 2027 के चुनाव के लिए किस फॉर्मूले पर आगे बढ़ता है।

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