भाजपा की 40 पन्नों की चार्जशीट में टीएमसी पर वार, अमित शाह बोले- भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गया है बंगाल
Sandesh Wahak Digital Desk: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक बड़ा दांव खेला है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में 40 पन्नों की एक चार्जशीट जारी की, जिसका शीर्षक है- टीएमसी के 15 साल, पश्चिम बंगाल लहूलुहान। भाजपा ने इस दस्तावेज के जरिए तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल को अन्याय और भ्रष्टाचार का दौर करार दिया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ भाजपा का आरोप पत्र नहीं है, बल्कि बंगाल की जनता की आवाज है। उन्होंने सीधे शब्दों में चुनौती देते हुए कहा, आने वाले चुनाव में बंगाल के लोगों को चुनना है कि उन्हें टीएमसी का भय चाहिए या भाजपा का भरोसा। शाह ने आरोप लगाया कि ‘सोनार बांग्ला’ का सपना दिखाकर ममता सरकार ने राज्य में सिंडिकेट राज स्थापित कर दिया है।
चार्जशीट के मुख्य बिंदु, जहाँ सरकार को घेरा गया
भाजपा की इस चार्जशीट में 15 सालों के काले कारनामों का संकलन करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ: भाजपा का आरोप है कि टीएमसी समर्थित सिंडिकेट घुसपैठियों को नकली आईडी कार्ड दिलाकर वोट बैंक बना रहे हैं। सीमा पर बाड़ न लग पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया है।
अपराध और हिंसा: चार्जशीट में दावा किया गया है कि 2016 से अब तक बंगाल में 300 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। साथ ही संदेशखाली और पार्क स्ट्रीट जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
आर्थिक पतन और पलायन: भाजपा के अनुसार, बंगाल से 6,688 कंपनियां पलायन कर चुकी हैं और हजारों लघु उद्योग (MSMEs) बंद हो गए हैं, जिससे 40 लाख युवाओं को काम के लिए राज्य छोड़ना पड़ा।
घोटालों की फेहरिस्त: कोयला, राशन (PDS), शिक्षक भर्ती (SSC) और मनरेगा में ‘कट-मनी’ (कमीशन) संस्कृति को संस्थागत भ्रष्टाचार बताया गया है।
भाजपा के बड़े वादे, उम्र में छूट और सीमा पर बाड़
अमित शाह ने चुनाव जीतने की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण वादे भी किए।
भर्ती में रियायत: भर्ती घोटालों के कारण जिन युवाओं की उम्र निकल गई है, उन्हें आने वाली एसएससी (SSC) परीक्षाओं में 5 साल की छूट (Age Relaxation) दी जाएगी।
घुसपैठ पर लगाम: शाह ने दावा किया कि 6 मई को भाजपा सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि घुसपैठ को पूरी तरह रोका जा सके।
पारदर्शी सिस्टम: ‘सिंडिकेट राज’ को खत्म कर एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाएगी।
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