कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने इस वजह से लिया फैसला
Sandesh Wahak Digital Desk: ताजा खबर टेक इंडस्ट्री से सामने आ रही है, जहाँ केंद्र सरकार ने देश में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बता दें आयात पर रोक के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी हो गई है और यह रोक तुरंत प्रभाव से लागू है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट का आयात अब प्रतिबंध की श्रेणी में रहेगा, वहीं अगर इंपोर्ट जरूरी है तो उसके लिए वैध इंपोर्ट लाइसेंस लागू होगा।
इसके साथ ही बैगेज नियम के तहत इंपोर्ट होने वाले इन प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध नहीं होगा, वहीं इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सालाना आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के आयात में 6.25 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। जहाँ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात 19.7 अरब डॉलर का रहा है, इसमें लैपटॉप, टैबलेट्स और पर्सनल कम्प्यूटर भी शामिल है, वहीं देश के कुल मर्चेंडाइज आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की हिस्सेदारी 7 फीसदी से लेकर 10 फीसदी के बीच है।
वहीं इस फैसले की वजह बड़ा निवेश आकर्षित करने को माना जा रहे, जहाँ सरकार ने 2 अरब डॉलर की पीएलआई स्कीम में आवेदन करने की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी है, वहीं आईटी हार्डवेयर मैन्यूफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम में लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कम्प्यूटर और सर्वर शामिल हैं।
बता दें कि सरकार की योजना ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में पावरहाउस बनने का है। जहाँ सरकार ने 2026 तक 300 अरब डॉलर के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, वहीं डेल, एसर, सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल इंक, लेनोवो और एचपी इंक कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, जो भारतीय बाजार में लैपटॉब और टैबलेट्स बेचती हैं।
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