Congress Protest: PM आवास के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा, राहुल-अखिलेश हिरासत में लिए गए
Congress Protest: दिल्ली में NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। CJP के ‘चलो संसद’ मार्च पर हुई पुलिस कार्रवाई के अगले ही दिन कांग्रेस और INDIA गठबंधन के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, सुरक्षा घेरा तोड़ने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर मौके से हटा दिया।
मंगलवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद और INDIA गठबंधन के कई नेता पहले घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग की ओर पैदल मार्च करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा।
राहुल के साथ अखिलेश, प्रियंका और कई बड़े नेता मौजूद
विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कई सांसद शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नेताओं को आगे बढ़ने से रोका। कुछ देर धरने (Congress Protest) के बाद पुलिस ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को बसों में बैठाकर हिरासत में ले लिया।
CJP प्रदर्शन पर कार्रवाई के खिलाफ उतरा विपक्ष

कांग्रेस का कहना है कि सोमवार को CJP के ‘संसद चलो’ मार्च में छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की भी मांग की।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और निषेधाज्ञा लागू होने के कारण किसी भी अनधिकृत प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकते हुए हिरासत में लिया गया। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है।
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