बद्रीनाथ मंदिर दान विवाद को लेकर धामी सरकार ने बैठाई हाई-लेवल जांच, BKTC के प्रमोद नौटियाल सस्पेंड
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम श्री बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं और शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद गंभीरता से लिया है। सीएम के कड़े निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने इस पूरे मामले की गहन पड़ताल के लिए एक उच्च-स्तरीय तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इस हाई-लेवल कमेटी की कमान गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप को सौंपी गई है।
15 दिनों में आएगी रिपोर्ट
गठित की गई यह समिति दान-चढ़ावे से जुड़ी हर छोटी-बड़ी गड़बड़ी की बारीकी से जांच करेगी और अगले 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट व सुझाव राज्य सरकार के सामने पेश करेगी। जांच को पुख्ता बनाने के लिए समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकतानुसार किसी भी अधिकारी, विशेषज्ञ या अन्य संबंधित व्यक्ति की तकनीकी सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही, कमेटी भविष्य में मंदिर प्रबंधन और चढ़ावे की व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदमों की सिफारिश भी करेगी।
आंतरिक जांच के बाद निजी सचिव प्रमोद नौटियाल पर गिरी गाज
इस बीच, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) की आंतरिक जांच शुरू होने के बाद मंगलवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों का सामना कर रहे मंदिर समिति के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि 3 जुलाई 2026 को उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया था। इसके बाद मामले की निष्पक्ष जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट में नौटियाल पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।
जांच को प्रभावित होने से बचाने और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए BKTC ने प्रमोद नौटियाल के निलंबन के साथ-साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। निलंबन की इस अवधि के दौरान वे चमोली जिले के जोशीमठ स्थित BKTC कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। नियमों के मुताबिक उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलेगा और वे सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इसके अलावा उन्हें चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
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