E20 पेट्रोल पर सियासी संग्राम तेज, गडकरी-पूरी के इस्तीफे की मांग, 4 अगस्त को संसद मार्च
Transport Union Protest: NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद अब देश में E20 (इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल नीति को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। आम आदमी पार्टी (AAP), दिल्ली की ट्रांसपोर्ट यूनियन और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ‘National Town Hall Against E20’ आयोजित करने की घोषणा की है।
इसमें ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ, वाहन मालिक और प्रभावित लोगों को बुलाया जाएगा। केजरीवाल का दावा है कि E20 नीति वापस लेने की ऑनलाइन याचिका पर 2 लाख से अधिक लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। टाउनहॉल के बाद इन हस्ताक्षरों और ज्ञापनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने की तैयारी है।
कांग्रेस ने उठाई मंत्रियों को हटाने की मांग
दिल्ली टैक्सिस एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। उनका कहना है कि देशभर से E20 पेट्रोल के कारण इंजन खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संगठन किसी राजनीतिक दल या E20 जनता पार्टी से जुड़ा नहीं है।
वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकार 35 करोड़ से अधिक वाहन मालिकों की चिंताओं को नजरअंदाज कर E85 और E100 ईंधन नीति की ओर बढ़ रही है।
गडकरी का जवाब, हाई कोर्ट से मिली कानूनी राहत
E20 नीति से निजी आर्थिक लाभ लेने के आरोपों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति सरकार का सामूहिक फैसला है, न कि उनका व्यक्तिगत निर्णय। साथ ही उन्होंने चुनौती दी कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने वाली किसी एक गाड़ी का प्रमाण पेश किया जाए।
इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी को Google, Meta और X पर कथित फर्जी, डीपफेक और मानहानिकारक पोस्ट व वीडियो हटाने तथा संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है।
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