डीएमके-बीजेपी सहयोगी दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द, चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा

Sandesh Wahak Digital Desk: चुनाव आयोग ने निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 474 दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा यूपी की 121, महाराष्ट्र की 44, दिल्ली की 40, तमिलनाडु की 42 और मध्य प्रदेश की 23 पार्टियां शामिल हैं। आयोग का यह कदम आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बेहद अहम माना जा रहा है।

आयोग के अनुसार, जिन 42 तमिल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, उनमें डीएमके और बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल हैं। इन दलों पर आरोप है कि पिछले छह साल में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और न ही चुनावी खर्च का ब्यौरा आयोग को सौंपा।

फर्जीवाड़ा और नियमों की अनदेखी

आयोग ने बताया कि कई दलों ने अन्य मानदंडों का भी पालन नहीं किया। तमिलनाडु की 39 और पार्टियों की पहचान की गई है जिन्होंने हाल के तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का वार्षिक ऑडिटेड अकाउंट जमा नहीं किया। यानी ये दल चुनाव तो लड़ते रहे लेकिन चुनावी खर्च का हिसाब नहीं दिया।

किन पार्टियों पर हुआ एक्शन?

रद्द हुई पार्टियों में मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके), कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची (केएमडीके) और तमिलागा मक्कल मुनेत्र कड़गम (टीएमएमके) प्रमुख हैं।

  • एमएमके (2 विधायक) और केएमडीके (1 विधायक, 1 सांसद) ने पिछला चुनाव डीएमके के टिकट पर लड़ा था।
  • टीएमएमके (जॉन पांडियन की पार्टी) ने तेनकासी से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ा था।
  • एमजेके (तमिमुन अंसारी की पार्टी) ने 2016 में एआईएडीएमके के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद सक्रिय नहीं रही।

आयोग का सफाई अभियान

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह ‘सफाई अभियान’ चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की रणनीति का हिस्सा है। पिछले दो महीने में 808 दलों को सूची से हटाया जा चुका है। वहीं, 359 और दलों पर कार्रवाई की तैयारी है। अगर ये दल जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करते तो जल्द ही इन्हें भी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा।

चुनाव आयोग के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकरण के बाद राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन लगातार छह साल तक चुनाव न लड़ने या नियमों की अनदेखी करने पर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।

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