LDA की संपत्तियों पर कब्जेदारों की भरमार, खाली पड़े Flats में बाहरी व्यक्तियों का डेरा

Sandesh Wahak Digital Desk। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की संपत्तियों पर कब्जा किए जाने की परिपाटी बंद नहीं हो रही है। एक ओर प्राधिकरण की संपत्तियों पर किराएदार जमे हुए हैं तो दूसरी ओर खाली पड़े कई फ्लैटों पर बाहरी लोग काबिज हैं। इसके अलावा व्यावसायिक संपत्तियों में भी कब्जे की जानकारी सामने आई है।

एलडीए (LDA) की ओर से विस्तृत रूप से अपनी सभी किराए की संपत्तियों व खाली पड़े फ्लैटों (Flats) के सर्वे कराने की रणनीति बनाई गई है। इसमें विकास दीप, गोमतीनगर, अलीगंज, महानगर, अलीगंज, कानपुर रोड, सीतापुर रोड, गोमतीनगर विस्तार, जानकारीपुरम विस्तार व नेहरू इंक्लेव की आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं।

विभागीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आ चुका है कब्जेदारी का मामला

प्राथमिक सर्वे (primary survey) में दो तरह की जानकारी सामने आई है। पहली ये कि 15-20 फीसदी संपत्तियों में अवैध तरीके से कब्जा किया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ दर्जनों ऐसे किराएदार हैैं, जो सालों से किराया जमा नहीं कर रहे हैं। एलडीए की ओर से सबसे पहले तो देखा जा रहा है कि उक्त संपत्ति को कब और किसके नाम किराए के रूप में अलॉट किया गया था। इसके बाद यह देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति अभी वर्तमान में किराएदार है या नहीं या उसने बिना प्राधिकरण को जानकारी दिए किसी अन्य व्यक्ति को तो किराएदारी पर तो संपत्ति नहीं दे दी। वहीं प्राधिकरण की ओर से संबंधित कागजातों का सत्यापन भी कराया जाएगा। अगर किराएदार ने किराया नहीं दिया है या किसी और व्यक्ति को संबंधित संपत्ति किराए पर दे दी है तो इसे भी अवैध कब्जा माना जाएगा।

अफसर व कर्मचारियों की भूमिका की होगी जांच

वहीं जिन लोगों ने किराया जमा नहीं किया है तो उन्हें नोटिस जारी की जाएगी साथ ही उन पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाने की तैयारी है। एलडीए की ओर से ऐसे किराएदारों की अलग से लिस्ट तैयार कराई जाएगी। जिन्होंने एलडीए की संपत्ति को बेचने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित अफसर व कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी।

मामला संज्ञान में हैं, नए सिरे से सभी किराए की संपत्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा नेहरू इंक्लेव समेत कई योजनाओं के फ्लैट लगभग खाली करा दिए गए हैं,जो खाली नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।
डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी (उपाध्यक्ष, एलडीए)

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