Bareilly News: जनसुनवाई पोर्टल पर लापरवाही पड़ी भारी, डीएम ने खराब परफॉर्मेंस पर अफसरों का रोका वेतन
Bareilly News: जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर आने वाली जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी द्वारा सितंबर माह में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण और उस पर जनता से मिले फीडबैक की समीक्षा के दौरान बड़ा एक्शन लिया गया है। इस दौरान अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और शिकायतकर्ताओं के संतुष्टि स्तर का बारीकी से परीक्षण किया गया।
0 से 20% संतुष्टि वाले अफसरों का वेतन बाधित
समीक्षा बैठक के दौरान फीडबैक रिपोर्ट में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिन अधिकारियों का जनसंतुष्टि प्रतिशत बेहद निराशाजनक यानी 0 से 20 प्रतिशत के बीच पाया गया, उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वेतन रोक दिया गया है। वहीं, जिन अधिकारियों का संतुष्टि ग्राफ 33.33 से 54.55 प्रतिशत के मध्य रहा, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को दी सख्त हिदायत
गुणवत्ता और समयबद्धता: जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज हर समस्या का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से होना चाहिए।
जनसंतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता: सिर्फ कागजी निस्तारण स्वीकार्य नहीं होगा, शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि ही कार्यशैली का मुख्य मानक होगी।
लापरवाही पर सख्त रुख: शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई या उदासीनता बरतने पर संबंधित अधिकारी की सीधे जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट: रंजीत बिसारिया
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