दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन के नियम हुए सख्त, 50 हजार से ज्यादा भीड़ पर रोक
Sandesh Wahak Digital Desk: देश की राजधानी दिल्ली में रैलियों, जनसभाओं और धरना-प्रदर्शनों के आयोजन को लेकर अब कायदे-कानून कड़े होने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रमों के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रस्तावित मसौदे में भीड़ नियंत्रण, समय-सीमा, पूर्व अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद मैदान में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही किसी भी तरह के प्रदर्शन या सभा की अनुमति मिल सकेगी, जिससे शाम के समय आसपास के इलाकों में यातायात बाधित न हो और आम नागरिकों की दिनचर्या प्रभावित न हो।
दिल्ली पुलिस के इस ड्राफ्ट में रामलीला मैदान की अधिकतम भीड़ क्षमता 50 हजार तय की गई है। इसका अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में 50 हजार से अधिक लोग एक साथ मैदान में एकत्र नहीं हो पाएंगे। हालांकि, किसी विशिष्ट कार्यक्रम में कितने लोगों को आने की इजाजत दी जाएगी, इसका अंतिम निर्णय कार्यक्रम के स्वरूप, संभावित भीड़ और सुरक्षा बंदोबस्त का आकलन करने के बाद सक्षम अधिकारी करेंगे।
10 दिन पहले आवेदन और MCD सर्टिफिकेट अनिवार्य
कार्यक्रम आयोजकों के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक कड़ा कर दिया गया है। अब आयोजकों को किसी भी आयोजन से कम से कम 10 दिन पूर्व पुलिस के पास आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा जारी किया गया वेन्यू अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (स्थान उपलब्धता प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ट्रैफिक प्रबंधन और इमरजेंसी रास्तों पर सख्ती
यातायात और पार्किंग को सुचारू बनाए रखने के लिए आयोजकों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा। ड्राफ्ट में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रदर्शन के दौरान सड़कों, फुटपाथों और आपातकालीन मार्गों पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एंबुलेंस, दमकल की गाड़ियों और अन्य आवश्यक सेवाओं की आवाजाही के लिए रास्ता हर समय सुगम रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।
ऐतिहासिक और संवेदनशील स्थल होने के कारण रामलीला मैदान में अक्सर बड़े स्तर पर आंदोलन और रैलियां होती रहती हैं, जिससे मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। पुलिस के इस नए एसओपी का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकार और आम जनता की सुविधा के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करना है। फिलहाल यह ड्राफ्ट प्रस्तावित चरण में है और संबंधित विभागों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।
