48 घंटे हिरासत में रहे तो बिना आदेश के सस्पेंड होगा सरकारी कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Supreme Court: सुप्रीम कोर्टने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े मामले में यह टिप्पणी की। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद उनका निलंबन वापस ले लिया गया और उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया था।
चहेते अधिकारियों को बचाने के लिए देरी पर नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस प्रशासनिक कार्रवाई पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं। लेकिन 48 घंटे की हिरासत पूरी होते ही ‘डीम्ड सस्पेंशन’ प्रभावी हो जाता है। इसे सक्षम प्राधिकारी ही सेवा नियमों के तहत समीक्षा के बाद रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को उसी पद पर वापस तैनात करने से जांच प्रभावित हो सकती है। वह गवाहों पर दबाव डाल सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। राज्य सरकार को इस प्रशासनिक अनियमितता को सुधारने का निर्देश दिया गया।
4 हजार की रिश्वत के आधार पर जमानत रद्द करना गलत
इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने विश्वजीत सिंह को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उनकी जमानत रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने 4,000 रुपये की रिश्वत की रकम को मामूली मानने वाली निचली अदालत की टिप्पणी से असहमति जताई थी।
Supreme Court ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल कर दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होना जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। खासकर तब, जब आरोपी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन न किया हो। हाईकोर्ट निचली अदालत की टिप्पणियों से असहमत हो सकता है, लेकिन केवल इसी वजह से किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।
