आज से लागू हुआ नया VB-G RAM G कानून, इतने दिन रोजगार और बढ़ी मजदूरी का मिलेगा फायदा

Sandesh Wahak Digital Desk: ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ (VB-G RAM G Act) को 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिया है। नए कानून के साथ ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी बढ़ाने के साथ-साथ मजदूरी दरों में भी इजाफा किया गया है। अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, देशभर में औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़ाकर 327.4 रुपये कर दी गई है। यानी मजदूरों को औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन अधिक मिलेंगे। नई मजदूरी दरें 1 जुलाई से सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मजदूरी क्षेत्रों में लागू हो गई हैं।

सरकार ने नई योजना (VB-G RAM G Act) के तहत 300 रुपये प्रतिदिन की अंतरिम न्यूनतम मजदूरी भी तय की है। यानी अब किसी भी राज्य में इस योजना के तहत मजदूरी 300 रुपये से कम नहीं होगी। सरकार का दावा है कि कुल मिलाकर मजदूरी दरों में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ी मजदूरी

नई अधिसूचना के अनुसार, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी सीधे 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।

सबसे अधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में दर्ज की गई, जहां मजदूरी करीब 24.5 प्रतिशत बढ़ाई गई है।

कुछ राज्यों में नई मजदूरी दरें इस प्रकार हैं:

• हरियाणा: 409 रुपये प्रतिदिन
• गोवा: 406 रुपये प्रतिदिन
• केरल: 401 रुपये प्रतिदिन
• सिक्किम (ऊंचाई वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र): 450 रुपये प्रतिदिन

95 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट

नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि आवंटित की है। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरी का समय पर भुगतान और विकास कार्यों में तेजी सुनिश्चित होगी।

पुराने जॉब कार्ड फिलहाल रहेंगे मान्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी सत्यापित पुराने जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। VB-G RAM G योजना में भी ग्राम पंचायतों की भूमिका बरकरार रहेगी। जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि, ग्रामीण आधारभूत ढांचा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

विपक्ष ने VB-G RAM G पर उठाए सवाल

नई योजना को लेकर विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे मांग आधारित रोजगार व्यवस्था, पंचायतों की भूमिका और राज्यों को मिलने वाले अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि नया कानून ग्रामीण आजीविका को मजबूत करेगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाएगा।

सरकार 2 जुलाई को मुक्कावरिपल्ली गांव से इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक शुभारंभ करेगी। इस दौरान नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे और योजना से जुड़ी जागरूकता सामग्री भी जारी की जाएगी।

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