UP Cabinet Decision: 3 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट समेत कई अहम विधेयक होंगे पेश
Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का वर्ष 2026 का तृतीय सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा और विधान परिषद का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आगामी विधानमंडल सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा।
इसके अलावा पिछले सत्रावसान के बाद सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेशों को विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत कर पारित कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कार्यों को भी पूरा किया जाएगा।
संवैधानिक व्यवस्था के तहत बुलाया गया सत्र
सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का पिछला सत्र 30 अप्रैल 2026 को बुलाया गया था।
उसी दिन विधानसभा और विधान परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद 7 मई 2026 से सत्रावसान कर दिया गया था।
संविधान के अनुच्छेद-174 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।
इसी संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 3 अगस्त से नया सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है।
सदस्यों को समय पर दी जाएगी सूचना
सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सत्र की तारीख की सूचना सामान्य रूप से सदस्यों को सात दिन पहले उपलब्ध कराई जाती है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विधानमंडल के सदस्यों को इसकी जानकारी दी जाएगी।
विधानसभा और विधान परिषद दोनों की होगी बैठक
आगामी सत्र में उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों की बैठकें होंगी। सरकार की ओर से अनुपूरक अनुदानों की मांग, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य जरूरी विधायी कार्यों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।
3 अगस्त से शुरू होने वाला यह सत्र सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर चर्चा का केंद्र बन सकता है।
Also Read: UP Cabinet: छात्राओं को फ्री स्कूटी, 220 ई-बसें और नए एक्सप्रेसवे समेत 18 प्रस्ताव मंजूर

