UP में ‘जीरो पॉवर्टी मिशन’ पर Yogi का एक्शन, हर पात्र परिवार तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का निर्देश
UP News: उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन अभियान को और तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने सोमवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक में साफ निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए इसके लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनवाया जाए और उन्हें चरणबद्ध तरीके से आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना समेत सभी पात्र सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर जरूरतमंद तक पहुंचे।
12.50 लाख परिवारों का सर्वे, लाखों को मिलेगा लाभ
बैठक में बताया गया कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत अब तक 12.50 लाख परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। इसमें कई अहम तथ्य सामने आए हैं –
- करीब 9 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र मिले।
- लगभग 5 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभ दिया जाएगा।
- 6.67 लाख परिवारों के पास अभी आयुष्मान कार्ड नहीं है।
- इनमें से लगभग 5 लाख लोगों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण हो चुका है।
- शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण कराया जा रहा है।
- 10.60 लाख परिवारों के कम से कम एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
इन परियोजनाओं की भी समीक्षा
CM Yogi ने प्रदेश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि लखनऊ नाइट सफारी परियोजना को 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा उन्होंने विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। समीक्षा में सामने आया कि:
- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 88.45% भूमि उपलब्ध।
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 72.71% भूमि अधिग्रहित।
- आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 63% भूमि उपलब्ध।
- जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 59.35% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है।
ग्रेटर नोएडा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने समयबद्ध तरीके से परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि मिल चुकी है और पांच कंपनियां लॉजिस्टिक पार्क के लिए पंजीकरण करा चुकी हैं।
बिजली व्यवस्था और फायर सेफ्टी पर भी जोर
बैठक में लखनऊ के टेक्सटाइल पार्क, उन्नाव की एक्वा ब्रिज परियोजना और कानपुर की जलापूर्ति परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और होटलों में वैध फायर एनओसी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली, ओवरलोडिंग और तकनीकी सुधार को लेकर सभी विद्युत फीडरों का विस्तृत विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
डिजिटल लाइब्रेरी और ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना पर फोकस
CM Yogi ने ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना की समीक्षा करते हुए इसे तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण युवाओं को बेहतर अध्ययन सामग्री और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच मिलेगी।
इसके अलावा ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के पारदर्शी उपयोग तथा सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के भी निर्देश दिए।
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