EPFO सदस्यों के लिए बड़ी राहत, जल्द UPI से तुरंत निकाल सकेंगे PF का पैसा
Sandesh Wahak Digital Desk : देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। आने वाले समय में पीएफ (PF) का पैसा निकालना पहले के मुकाबले काफी आसान और तेज हो सकता है। केंद्र सरकार और EPFO जल्द ही UPI आधारित PF निकासी सिस्टम शुरू करने की तैयारी में हैं, जिससे सदस्य अपनी जमा राशि सीधे बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफर कर सकेंगे।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस तकनीकी बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि नई सुविधा की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत EPFO सदस्य UPI पेमेंट गेटवे का उपयोग करके अपनी EPF राशि निकाल सकेंगे और पैसा सीधे उनके सत्यापित बैंक खाते में पहुंच जाएगा।
फिलहाल PF निकासी के लिए सदस्यों को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके बाद प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य इस प्रक्रिया को सरल बनाना और कागजी कार्रवाई कम करना है। अधिकारियों के मुताबिक, सदस्य अपनी निकासी योग्य राशि देख सकेंगे और लिंक्ड UPI ID व PIN के जरिए सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में फंड ट्रांसफर कर पाएंगे।
व्हाट्सऐप सपोर्ट और ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम में भी बड़ा बदलाव
EPFO अपने सदस्यों के लिए WhatsApp आधारित ग्राहक सहायता सेवा शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। इस सुविधा के तहत सदस्य EPFO के वेरिफाइड व्हाट्सऐप नंबर पर सिर्फ “Hello” भेजकर PF बैलेंस, पिछले पांच ट्रांजैक्शन और क्लेम स्टेटस जैसी जानकारी अपनी स्थानीय भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहने की संभावना है और खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगी, जिन्हें प्रमाणीकरण या DBT से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम की सीमा भी बढ़ा दी है। अब बिना मानवीय हस्तक्षेप के क्लेम निपटान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके तहत बीमारी, शिक्षा, शादी और घर निर्माण जैसे जरूरी खर्चों के लिए पात्र सदस्यों को महज तीन दिन के भीतर राशि मिल सकती है।
श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि ‘निधि आपके निकट’ कार्यक्रम के जरिए लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आई है। इसके चलते अप्रैल 2024 में लंबित उपभोक्ता मामलों की संख्या 4,936 थी, जो मार्च 2026 तक घटकर 2,646 रह गई है।
