Zomato की बढ़ी मुश्किलें, होटल मालिकों ने CCI में की शिकायत, 22 जुलाई को सुनवाई
Restaurants vs Zomato: देश की बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी Zomato की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI), जो देशभर के हजारों होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का संगठन है, ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से मांग की है कि जब तक मामला पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक Zomato कुछ विवादित नियम लागू न करे।
रेस्टोरेंट मालिकों का आरोप है कि Zomato ऐसी शर्तें लागू करता है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से कारोबार नहीं कर पाते। यही वजह है कि संगठन ने आयोग से दखल देने की अपील की है।
आखिर होटल मालिकों की शिकायत क्या है?
NRAI का कहना है कि Zomato रेस्टोरेंट्स पर दबाव बनाता है कि वे अपने खाने की कीमत हर जगह लगभग एक जैसी रखें। यानी अगर कोई रेस्टोरेंट अपने होटल या किसी दूसरे ऐप पर किसी डिश को सस्ता बेचना चाहता है, तो वह ऐसा आसानी से नहीं कर पाता।
रेस्टोरेंट मालिकों का यह भी आरोप है कि Zomato कई बार उनसे ऐसी शर्तें भी रखता है कि वे दूसरे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के बजाय उसके साथ ही जुड़े रहें।
इसके अलावा, संगठन का कहना है कि Zomato ग्राहकों की पूरी जानकारी (डेटा) रेस्टोरेंट्स के साथ साझा नहीं करता। इससे होटल मालिक अपने ग्राहकों से सीधे संपर्क नहीं कर पाते और उनका अपना ग्राहक आधार (Customer Base) भी नहीं बन पाता।
मामला CCI में क्यों पहुंचा?
यह विवाद नया नहीं है। 2021 में NRAI ने Zomato के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जांच शुरू हुई।
जांच करने वाले अधिकारी महानिदेशक (DG) ने अपनी रिपोर्ट में माना कि Zomato की कुछ शर्तें प्रतिस्पर्धा (Competition) के नियमों का उल्लंघन कर सकती हैं। हालांकि, इस मामले में अभी अंतिम फैसला आना बाकी है।
अब रेस्टोरेंट संगठन का कहना है कि जब तक CCI का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक Zomato उन नियमों को दोबारा लागू न करे, जिन पर विवाद चल रहा है।
NRAI ने यह भी कहा कि Zomato पहले आयोग के सामने कह चुका है कि उसने इन विवादित शर्तों को हटा दिया है। ऐसे में कंपनी को अब अपने पुराने बयान से पीछे नहीं हटना चाहिए।
इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। माना जा रहा है कि यह सुनवाई फूड डिलीवरी कंपनियों और रेस्टोरेंट कारोबार के लिए अहम साबित हो सकती है।
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