लखनऊ नगर निगम में लापरवाही पर शिकंजा, कई अफसरों को नोटिस, दो कर्मचारियों का वेतन रोका
Lucknow News: लखनऊ में नगर निगम की विकास परियोजनाओं में देरी और लापरवाही पर नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। 15वें वित्त आयोग, अमृत योजना 2.0, अवस्थापना निधि, वायु गुणवत्ता सुधार और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों की समीक्षा में कई परियोजनाएं लक्ष्य से पीछे मिलीं। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शासन को अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाएगी।
जलापूर्ति से कूड़ा प्रबंधन तक काम अधूरे
19 सितंबर को हुई समीक्षा बैठक में बार-बार निर्देश देने के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने की बात सामने आई। इसके बाद 26 सितंबर को कार्रवाई शुरू की गई।
मुख्य अभियंता (विद्युत) मनोज कुमार प्रभात से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रैक्टर, रोड रोलर और एक्सीवेटर की खरीद तथा वाटर फाउंटेन लगाने में देरी पर जवाब मांगा गया है। महाप्रबंधक जलकल कुलदीप सिंह से पेयजल आपूर्ति और नलकूप निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान के जिम्मे डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, एमआरएफ स्टेशन, शिवरी वेस्ट प्लांट और सार्वजनिक शौचालय निर्माण के कामों में भी लक्ष्य के मुताबिक प्रगति नहीं मिली।
पार्क और झीलों के कामों पर भी सवाल
उद्यान अधीक्षक शशिकांत से मियावाकी पौधारोपण, पार्कों के सौंदर्यीकरण और कालिदास चौराहे पर वर्टिकल गार्डन बनाने में देरी पर जवाब मांगा गया है। सहायक अभियंता आलोक कुमार श्रीवास्तव से राधा तालाब, प्रेम तालाब और हैबतमऊ झील के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार में देरी पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सहायक अभियंता झिल्लू राम से सीएसआर फंड से बनने वाले ओपन जिम समेत अन्य कार्यों में देरी का जवाब तलब किया गया है।
दो कर्मचारियों का सितंबर का वेतन रोका
बैठक के लिए बजट और भुगतान से जुड़ी अधूरी व गलत पीपीटी तैयार करने पर जोन-1 के द्वितीय श्रेणी लिपिक अनुराग शुक्ला और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विनय कुमार सिंह यादव का सितंबर का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। दोनों से भी सात दिन में जवाब मांगा गया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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