किस्त न चुकाने पर गुंडों के जरिए वाहन नहीं उठवा सकतीं कंपनियां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनियों को लगाई फटकार
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऋण की किस्तें समय पर जमा न होने की स्थिति में जबरन वाहन छीनने वाली फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी बकाया वसूली के नाम पर रिकवरी एजेंटों या गुंडों की मदद से किसी का वाहन नहीं उठवा सकती। यदि कंपनी को समझौते के तहत वाहन वापस लेने का अधिकार है भी, तो इसके लिए उसे सिविल कोर्ट या मध्यस्थ (आर्बिट्रेशन) जैसे वैधानिक मंचों और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।
बंदूक की नोक पर वाहन छीनने का आरोप
यह महत्वपूर्ण फैसला याचिकाकर्ता सादाब अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है। सादाब ने दिसंबर 2023 में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से फाइनेंस कराकर टाटा का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसकी अदायगी 64,059 रुपये की 45 मासिक किस्तों में होनी थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में फाइनेंस कंपनी के कुछ एजेंटों ने बीच रास्ते में उन्हें रोक लिया और बंदूक की नोक पर डरा-धमकाकर वाहन छीन लिया। इतना ही नहीं, जबरन जब्ती सूची पर उनके हस्ताक्षर भी करवा लिए गए।
स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से शिकायत के बाद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो सादाब ने हाईकोर्ट की शरण ली। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि ऋण समझौते की शर्तों की मनमानी व्याख्या कर जबरन वाहन उठाने की छूट दे दी गई, तो यह निजी कंपनियों को राज्य जैसी दमनकारी शक्तियां सौंपने के समान होगा। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि याचिकाकर्ता कुल 45 में से 31 किस्तें पहले ही अदा कर चुका था, फिर भी हाईवे पर हथियार के बल पर उसकी गाड़ी छीनी गई और कंपनी ने इस आरोप का खंडन भी नहीं किया।
हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को कड़ा आदेश देते हुए कहा कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के सादाब का वाहन तत्काल प्रभाव से वापस करे। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया कि बकाया ऋण पर किसी भी प्रकार का दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) लगाए बिना लोन का पुनर्गठन किया जाए। कोर्ट ने मनमानी कार्रवाई के लिए फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Also Read: फर्जी शिक्षक नियुक्तियों पर इलाहाबाद HC सख्त, सरकार को जांच के लिए मिला 3 महीने का समय
