फर्जी निकला हफ्ते में 5 दिन बैंकिंग का दावा, सरकार ने दिया स्पष्टीकरण
Sandesh Wahak Digital Desk: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस खबर पर सरकार ने विराम लगा दिया है, जिसमें सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी का दावा किया जा रहा था। वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन या निर्देश जारी नहीं किया है।
वायरल राजपत्र और पीआईबी फैक्ट चेक का खुलासा
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पीआईबी (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए इस भ्रम को दूर किया। पीआईबी ने बताया कि इंटरनेट पर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के नाम से जो ‘भारत का राजपत्र’ वायरल किया जा रहा है, वह पूरी तरह से फर्जी और बनावटी है। इस फर्जी पत्र में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पीआईबी ने साफ किया कि वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फर्जी दस्तावेज में यह लिखा गया था कि सरकार विनिमय लेख अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। पत्र के अनुसार, जनहित में भारतीय स्टेट बैंक समेत सभी सरकारी बैंकों की शाखाओं में प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी घोषित की जा रही है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात भी कही गई थी, जिसे सरकार ने अब पूरी तरह खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने और हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने की मांग को लेकर सरकारी बैंक कर्मचारियों ने एकजुट होकर 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। इस घोषणा के बाद से ही बैंकिंग सेवाओं के ठप होने की आशंका जताई जा रही थी।
हालांकि, हड़ताल शुरू होने से ठीक पहले स्थिति में बदलाव आया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के प्रतिनिधियों के बीच रविवार की रात करीब 9:30 बजे एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सकारात्मक बातचीत के बाद बैंक यूनियनों ने अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों और हड़ताल के कार्यक्रम को फिलहाल टालने का फैसला किया।
सर्वमान्य समाधान के लिए समिति का गठन
बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी कि बाकी बचे शनिवारों को भी बैंक अवकाश घोषित करने के विषय पर गहराई से विचार किया जाएगा। इसके लिए आईबीए (IBA) और यूएफबीयू (UFBU) की एक संयुक्त उच्चस्तरीय समिति का तत्काल गठन किया जाएगा। यह कमेटी 5-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने के तमाम विकल्पों का अध्ययन करेगी और सभी पक्षों, कर्मचारियों व आम बैंक ग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक स्वीकार्य समाधान तलाशने का प्रयास करेगी।
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