भारत-जापान दोनों देश मिलकर समुद्री सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक तक करेंगे काम
Sandesh Wahak Digital Desk: भारत और जापान ने अपने रणनीतिक व रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। टोक्यो में संपन्न हुई चौथी भारत-जापान 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा से लेकर आधुनिक मिसाइल तकनीक तक के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस उच्चस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया। वार्ता के दौरान समुद्री व हवाई निगरानी, खोज एवं बचाव अभियानों तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया।
जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण पर जोर
वार्ता के उपरांत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि एशिया के दो सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्रों के रूप में भारत और जापान की विशेष रणनीतिक साझेदारी हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। उन्होंने रेखांकित किया कि वर्ष 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों की आधारशिला इसी वर्ष रखी जा रही है।
रक्षा मंत्री ने अगस्त 2025 के संयुक्त सुरक्षा घोषणा-पत्र की प्रगति की समीक्षा करते हुए ‘वीर गार्जियन-26’ हवाई अभ्यास में जापानी लड़ाकू विमानों की पहली भागीदारी और 13 अक्टूबर को हुए तीसरे रक्षा उद्योग मंच की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देश ‘जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण’ के मंत्र पर रक्षा उत्पादन बढ़ाएंगे और ‘यूनिकॉर्न’ (UNICORN) से जुड़े समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप देंगे। इसके अतिरिक्त, अंडरवाटर तकनीक, मिसाइल प्रणाली, समुद्री सुरंगों को निष्क्रिय करने और एक-दूसरे के नौसैनिक जहाजों की मरम्मत की सुविधा विकसित करने पर भी सहमति बनी है।
बदलते वैश्विक परिदृश्य में भरोसेमंद साझेदारी आवश्यक: जयशंकर
वहीं, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया इस समय बड़े भू-राजनीतिक संघर्षों और आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, जिससे ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे दौर में भारत और जापान जैसे विश्वसनीय साझेदारों की भूमिका और भी प्रासंगिक हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देश अन्य क्वाड (Quad) साझेदारों के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
आपूर्ति शृंखला और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जताई चिंता
डॉ. जयशंकर ने एक गंभीर वैश्विक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि आजकल संपर्क मार्गों, संसाधनों, सेवाओं और सप्लाई चेन का उपयोग रणनीतिक दबाव बनाने के हथियार के रूप में किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। इससे निपटने के लिए भारत और जापान ने अपनी प्रणालियों को आत्मनिर्भर बनाने और वैकल्पिक मार्ग तलाशने पर बल दिया है। खाड़ी क्षेत्र के तनावपूर्ण हालात का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते होता है, इसलिए समुद्री रास्तों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी मांग है।
Also Read: पंजाब PCS मेंस परीक्षा में विवाद, हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर तक इंटरव्यू प्रक्रिया पर लगाई रोक

