नौकरी छूटते ही 2 महीने में निकाल सकेंगे पूरा PF, EPFO ने 12 महीने की शर्त हटाई

EPFO New PF Withdrawal Rules: नौकरी छूटने पर पीएफ (PF) का पैसा निकालने के लिए अब कर्मचारियों को 12 महीने इंतजार नहीं करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने यह अवधि घटाकर फिर दो महीने करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 90 फीसदी तक रकम निकाल सकेंगे। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में निकासी से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी गई है।

नौकरी छूटने पर नया नियम

  • अक्टूबर 2025 में बेरोजगारी के बाद पूरा पीएफ निकालने की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने की गई थी।
  • अब इस फैसले को वापस लेने की मंजूरी मिल गई है।
  • नौकरी छूटने के बाद लगातार दो महीने बेरोजगार रहने पर कर्मचारी पूरा पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • पेंशन फंड (EPS) की पूरी रकम निकालने के लिए 36 महीने की शर्त में बदलाव नहीं हुआ है।

अब खाते में 10% रकम रखना जरूरी

पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है। यानी जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपनी जमा रकम का 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे।

रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा PF

EPFO ने 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है। इसके तहत:

  • पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में ले सकेंगे।
  • खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।
  • कुछ रकम एकमुश्त और बाकी किस्तों में निकालने का विकल्प होगा।
  • चाहें तो केवल ब्याज निकाल सकेंगे या योजना बंद कर पूरी रकम ले सकेंगे।
  • सदस्य की मृत्यु होने पर तय शर्तों के मुताबिक जीवनसाथी या नॉमिनी को भुगतान मिलेगा।

ईपीएफओ के अनुमान के मुताबिक, 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्य, जिनके खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं, इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।

गिग वर्कर्स को भी PF से जोड़ने की तैयारी

बैठक में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और घरेलू कामगारों के लिए भी पीएफ बचत का विकल्प देने पर चर्चा हुई। इसमें बिना नियोक्ता के पेरोल पर निर्भर हुए डिजिटल माध्यम से स्वैच्छिक योगदान और टिप्स, गिफ्ट व ग्रेच्युटी जैसी रकम UAN से जुड़े खातों में जमा करने का प्रस्ताव शामिल है।

SWP व्यवस्था करीब दो महीने में लागू होने की उम्मीद है। इसके लिए EPF योजना में जरूरी कानूनी संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद EPFO पोर्टल पर डिजिटल क्लेम की सुविधा शुरू होगी।

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