पंजाब PCS मेंस परीक्षा में विवाद, हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर तक इंटरव्यू प्रक्रिया पर लगाई रोक
Sandesh Wahak Digital Desk: पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित PCS मेंस परीक्षा के परिणामों में कथित धांधली के आरोपों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साक्षात्कार (इंटरव्यू) प्रक्रिया पर 16 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर हुई ताजा सुनवाई के दौरान अदालत ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने आयोग को अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
331 पदों के सापेक्ष 751 उम्मीदवार हुए थे शॉर्टलिस्ट
गौरतलब है कि PPSC ने गत 4 नवंबर को PCS मुख्य परीक्षा के नतीजे जारी किए थे, जिसमें कुल 331 रिक्तियों के लिए 751 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के चरण हेतु सफल घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होते ही चयन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे और विवाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। अब याचिकाकर्ताओं की दलीलों और आयोग के जवाब के मद्देनजर न्यायालय ने आगामी 16 दिसंबर तक इंटरव्यू स्थगित रखने का निर्देश दिया है।
भाजपा ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल
इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने परीक्षा परिणामों पर निशाना साधते हुए चयन प्रक्रिया में बहुआयामी भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया कि सफल होने वाले उम्मीदवारों की सूची में राजनेताओं व मंत्रियों के रिश्तेदार, सरकार के करीबी अफसरों के परिजन और भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे व्यक्तियों के परिवारजन शामिल हैं।
एक ही परीक्षा केंद्र से 24 फीसदी चयन पर जताया संदेह
त्रिवेदी ने यह आरोप भी लगाया कि ऐसे व्यक्तियों को वरीयता मिली है, जिन्होंने सीधे या परोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी (AAP) को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि एक ही एग्जाम सेंटर से 24 प्रतिशत अभ्यर्थियों का पास होना और चार विशिष्ट केंद्रों के चुनिंदा कमरों से हुए चयन संदेह को जन्म देते हैं। हालांकि, इन तमाम आरोपों की सत्यता अभी न्यायिक या आधिकारिक जांच के दायरे में है।
युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़
दूसरी ओर, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने भी राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना सरकार की विफलता को दर्शाता है। पायलट के अनुसार, यदि राज्य सरकार PCS जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का निष्पक्ष संचालन नहीं कर सकती, तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और हाईकोर्ट के आदेश ने सरकार को उसके कर्तव्यों का बोध कराया है।
16 दिसंबर के बाद तय होगी आगे की दिशा
न्यायालय के ताजा निर्देशों के चलते अब साक्षात्कार का कार्यक्रम 16 दिसंबर तक रुका रहेगा। अगली तारीख पर आयोग द्वारा सौंपे गए रिकॉर्ड और जवाब के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई होगी, जिस पर हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं।

