फर्जी शिक्षक नियुक्तियों पर इलाहाबाद HC सख्त, सरकार को जांच के लिए मिला 3 महीने का समय
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी शिक्षक नियुक्तियों के मामले में जांच पूरी करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय दिया है। जनवरी 2026 के आदेश से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर आदेश की अवमानना का मामला बनता है।
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ बृजेश कुमार बागवार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेनशर्मा और दो अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था।
याचिका के मुताबिक, 22 जनवरी 2026 के आदेश की प्रति अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया।
अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश
Allahabad High Court ने पांच नवंबर को अपने आदेश में अवमानना याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता को आदेश का अनुपालन कराने के लिए नया आवेदन दाखिल करने की छूट दी।
गौरतलब है कि अदालत ने अपने पहले के आदेश में फर्जी नियुक्तियों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
