‘गारंटी निभाओ, वरना युवा फिर सड़क पर उतरेगा’, CJP ने फिर सरकार को दिया अल्टीमेटम

CJP Protest News: नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने कहा है कि यदि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गईं और पुलिस कार्रवाई जारी रही, तो युवा एक बार फिर देशभर में सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। CJP का आरोप है कि 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुए समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने जंतर-मंतर पर 36 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त कर दिया था। संगठन का दावा है कि आंदोलन वापस लेने के दौरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब उसी आश्वासन का उल्लंघन किया जा रहा है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि आंदोलन खत्म होने के बाद छात्रों को एक-एक कर निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार पहले आंदोलन शांत कराती है और बाद में प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है।

सौरव दास ने कहा कि CJP ऐसे सभी छात्रों की मदद कर रही है, जिनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में पुलिस कार्रवाई की जा रही है।

छात्रों की कानूनी मदद के लिए ₹1 करोड़ का ऐलान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की कानूनी सहायता के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

उन्होंने बताया कि एक विशेष वेबसाइट बनाई जाएगी, जहां प्रभावित छात्र वकीलों से संपर्क कर सकेंगे। साथ ही देशभर के अधिवक्ताओं से अपील की गई कि वे इस कानूनी अभियान से जुड़कर छात्रों की मदद करें।

‘साक्षी’ प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी CJP

CJP ने ‘साक्षी (Saakshi)’ नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा भी की है। संगठन के मुताबिक, जिन लोगों के पास प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो या तस्वीरें हैं, वे उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकेंगे। इन साक्ष्यों का इस्तेमाल अदालत में छात्रों की कानूनी मदद के लिए किया जाएगा।

संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। CJP का कहना है कि यदि सरकार ने अपने वादों पर अमल नहीं किया, तो आंदोलन दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा।

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