पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली पर सातवें वेतनमान के राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने के बाद, अब पांचवें और छठवें वेतनमान के लगभग 27 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बढ़ी हुई दरों पर डीए देने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि की दरें

  • पांचवें वेतनमान: 8 प्रतिशत की वृद्धि (466% से बढ़कर 474% हो गया)।
  • छठवें वेतनमान: 5 प्रतिशत की वृद्धि (252% से बढ़कर 257% हो गया)।

भुगतान और प्रभावी तिथि

  • बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा।
  • यह वृद्धि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए भी प्रभावी होगी।

अवशेष धनराशि (एरियर) का भुगतान

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की अवशेष धनराशि (एरियर) का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाएगा।

भविष्य निधि (PF) सदस्य: एरियर की राशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।

गैर-PF सदस्य: एरियर की राशि उनके PPF खाते में जमा की जाएगी या NSC (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) के माध्यम से दी जाएगी।

NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित कर्मचारी

देय एरियर की 10% राशि कर्मचारी के टियर-वन पेंशन खाते में जमा की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा 14% के बराबर राशि का योगदान दिया जाएगा।

शेष 90% धनराशि कर्मचारी के PPF फंड में जमा की जाएगी या NSC के रूप में दी जाएगी।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या जो छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।

डीए में वृद्धि का लाभ पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को मिलेगा।

  • राज्य कर्मचारी।
  • सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी।
  • शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी।
  • कार्य प्रभारित कर्मचारी।
  • यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का डीए भी बढ़ा

राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में जारी किए गए हैं:

  • सातवां केंद्रीय वेतनमान: 3% की वृद्धि (55% से बढ़कर 58%)।
  • छठवां केंद्रीय वेतनमान: 5% की वृद्धि (252% से बढ़कर 257%)।
  • पांचवां केंद्रीय वेतनमान: 8% की वृद्धि (466% से बढ़कर 474%)।

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