वित्त मंत्रालय का सभी मंत्रालयों और कर्मचारियों को निर्देश, कार खरीदते समय EV को दें प्राथमिकता
Finance Ministry on EV Cars : वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कार खरीदने के नियमों में बदलाव किया है। अब केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को सामान्य और प्राथमिक विकल्प बनाना होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की कीमत सीमा तय की गई है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना, पेट्रोल-डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और बाजार में उपलब्ध गाड़ियों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए खरीद प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।

इलेक्ट्रिक कार के लिए 20 लाख, पेट्रोल-डीजल के लिए 10 लाख की सीमा
वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक और परंपरागत इंजन वाली गाड़ियों (ICE) की खरीद के लिए शुद्ध डीलर कीमत (NDP) की सीमा में बदलाव किया है। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए अधिकतम कीमत 20 लाख रुपये तय की गई है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये होगी।
इससे पहले 2022 में जारी दिशानिर्देशों के तहत सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की अधिकतम कीमत 6 लाख रुपये निर्धारित थी।
व्यय विभाग ने 10 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि मंत्रालय और विभाग अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को बदलते समय सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता देंगे। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि गाड़ियों की खरीद में इलेक्ट्रिक वाहन ही सामान्य और प्राथमिक विकल्प होंगे।
पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के लिए देनी होगी वजह
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदना व्यावहारिक नहीं मानता और पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसे इसके ठोस कारण बताने होंगे। इसके लिए व्यय विभाग को छूट का प्रस्ताव भेजना होगा। हर प्रस्ताव पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।
ऐसा प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद ही भेजा जा सकेगा।
किराये पर गाड़ी लेने के नियम भी लागू
मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां किराये पर लेने के मामले में भी 2022 के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। अगर किसी विभाग को पेट्रोल या डीजल गाड़ी किराये पर लेना जरूरी लगता है, तो इसके लिए भी व्यय विभाग से छूट लेनी होगी। ऐसे मामलों पर अलग-अलग आधार पर फैसला किया जाएगा।

