यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब राशन की दुकानों पर भी मिलेंगे रोजमर्रा के सामान

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर की दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की है।

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर की दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की है। इसमें बेकरी उत्पाद, घरेलू सामान, सौंदर्य और बेबी केयर उत्पाद शामिल हैं। साथ ही आने वाले समय में नई मॉडल शॉप्स बनाई जाएंगी, जिसमें राशन के साथ रोजमर्रा का सामान और अन्य काफी काम भी हो सकेंगे। इससे यही अंदाजा लगता है कि अब सरकारी राशन की दुकानें सरकारी सुपर मार्केट में तब्दील हो जाएंगी।
इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन वस्तुओं का निर्माण एफएसएसएआई (FSSI) के मानकों के मुताबिक हुआ हो। ये वस्तुएं केवल उन उचित दर की दुकानों पर बेची जाएंगी, जो ऐसे मुख्य मार्ग पर स्थापित हों, जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है। इसके लिए खाद्य आयुक्त के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा। यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी कर सकने के लिए अधिकृत होगी।

बरेली में शुरू हो चुका है ये पायलट प्रोजेक्ट

इसके लिए अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का निर्माण ग्राम सचिवालय के नजदीक ग्राम सभा की जमीन पर किया जाएगा। इससे लोगों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं व अन्य सेवाएं निकटतम स्थान पर एक जगह ही मिल सकेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा उचित दर की दुकानें निर्माणाधीन हैं। जल्द इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

एक स्थान पर उपलब्ध होंगी कई सुविधाएं 

खाद्य एवं रसद विभाग (यूपी) द्वारा राशन की दुकानों के अपग्रेडेशन के संबंध में पिछले दिनों सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन किया गया था, जिसके बाद इसे लागू किया गया है। यूपी के सीएम योगी के निर्देश पर अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों में राशन कार्ड धारकों को निर्धारित तारीख में खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं ई-पॉस मशीन का उपयोग किया जाएगा। गांव के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक स्थान पर कई सुविधाएं उपलब्ध हो जाने से समय की बचत होगी।
साथ ही अन्नपूर्णा उचित दर की दुकान और जनसुविधा केंद्र में आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण पत्र, आधार, पेंशन व अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही यहां पर जनरल स्टोर के माध्यम से जनसामान्य को रोजमर्रा की आवश्यकता के सामान उपलब्ध कराए जाने हैं।
अधिकारी नियमित रूप से सप्ताह में एक दिन ग्राम पंचायतों का दौरा कर इन सुविधाओं का जायजा लेंगे। विभाग ने पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा उचित दर की दुकानें एवं जनसुविधा केंद्र एकीकृत व समरूपता से चलाने की तैयारी की है।

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