यूपी में जमानत मिलने के बाद भी क्यों नहीं छूट पा रहे कैदी, सुप्रीम कोर्ट ने 75 जिलों में पहचान कराने के दिए आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: जेल में बंद किसी भी आरोपी के लिए अदालत से जमानत मिलना एक बहुत बड़ी राहत होती है। लेकिन क्या जमानत की मंज़ूरी मिलने के बाद भी किसी कैदी को सलाखों के पीछे ही रहना पड़ सकता है? उत्तर प्रदेश से ऐसे कई हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं, जहां कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद कैदी बाहर नहीं आ सके। इस गंभीर मुद्दे का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य के सभी 75 जिलों में ऐसे कैदियों की पहचान करने और उनकी जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है।

264 में से 106 कैदी अब भी रिहाई के इंतजार में

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़ों ने इस स्थिति को साफ कर दिया। सरकार ने बताया कि राज्य के 20 जिलों की जेलों में कुल 264 ऐसे विचाराधीन कैदी (Under-trial prisoners) हैं, जिन्हें कोर्ट से बेल मिल चुकी है।

हालांकि, इनमें से केवल 158 कैदी ही अब तक बाहर आ पाए हैं, जबकि 106 कैदी आज भी जेल में ही बंद हैं। इन कैदियों की रिहाई न हो पाने का मुख्य कारण जमानती (Surety) पेश न कर पाना या ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई अन्य शर्तों को पूरा करने में उनकी असमर्थता है।

देश के कुल विचाराधीन कैदियों में 18.8% हिस्सेदारी अकेले यूपी की

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की जेलों में देश के सबसे ज्यादा यानी 73,491 विचाराधीन कैदी बंद हैं। पूरे भारत में ऐसे कैदियों की कुल संख्या 3,89,910 है, जिसका लगभग 18.8 फीसदी हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से है।

गौरतलब है कि विचाराधीन कैदी वे लोग होते हैं जिनके खिलाफ अदालत में मुकदमे चल रहे होते हैं, लेकिन उनका अपराध अभी साबित नहीं हुआ होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) के साथ मिलकर काम करने और ऐसे सभी बंदियों को जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

जमानत मिलने के बाद भी क्यों नहीं हो पाती रिहाई?

अदालत से जमानत मंजूर होने का मतलब यह कतई नहीं होता कि आरोपी तुरंत जेल से बाहर आ जाएगा। इसके लिए कोर्ट द्वारा तय बेल बॉन्ड और शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। अक्सर गरीब और बेबस कैदियों या उनके परिवारों के पास बेल बॉन्ड भरने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर कोई ज़मानती बनने को तैयार नहीं होता। इसके अलावा कई मामलों में कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सुस्ती भी देरी की वजह बनती है। इसी वजह से जमानत मिलने के बावजूद कई कैदी सलाखों के पीछे रहने को मजबूर हैं।

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