रूसी डीजल आयात पर घिरे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन के दौर में पारित कानून पर जताई आपत्ति
Sandesh Wahak Digital Desk: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले 2022 के अमेरिकी कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। ओवल ऑफिस में एक रिपोर्टर द्वारा अटलांटिक के पार रूसी डीजल लेकर अमेरिका आ रहे टैंकर और उस पर लगे कानूनी प्रतिबंधों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, शायद यही इसे काफी खराब कानून बनाता है। मैं इसे जरूर देखूंगा। हालांकि, इस विवाद के बीच उन्होंने नीति में किसी भी आधिकारिक बदलाव या प्रतिबंध हटाने की घोषणा नहीं की।
जब रिपोर्टर ने स्पष्ट किया कि यह कानून अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था और 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो ट्रंप ने पहले यह जानने की कोशिश की कि क्या यह मामला जोन्स एक्ट के तहत आता है। राष्ट्रपति के जवाब में कानूनी आयात प्रतिबंध और उनके प्रशासन द्वारा दी गई मंजूरी के बीच के अंतर को स्पष्ट करने वाली कोई समय-सीमा या संशोधन प्रस्ताव शामिल नहीं था।
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने 9 अक्टूबर को ‘जनरल लाइसेंस 135’ जारी किया। यह लाइसेंस 7 अप्रैल 2027 तक रूसी मूल के डीजल की बिक्री, डिलीवरी, उतराई और अमेरिका में आयात से संबंधित लेनदेन की अनुमति देता है। हालांकि, यह छूट केवल डीजल तक सीमित है और इसमें रूसी केंद्रीय बैंक या वित्त मंत्रालय से जुड़े खातों के डेबिट को शामिल नहीं किया गया है।
2022 का सख्त संघीय कानून और राष्ट्रपति की शर्तें
दूसरी ओर, 8 अप्रैल 2022 को लागू हुआ कानून रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से रोक लगाता है। इस कानून को खत्म करने के लिए बेहद सख्त शर्तें निर्धारित की गई हैं।
यूक्रेन की सहमति से रूसी सेना की वापसी और युद्ध समाप्ति का समझौता।
नाटो (NATO) सदस्यों के लिए रूस की ओर से तत्काल किसी सैन्य खतरे की अनुपस्थिति।
यूक्रेन के लोगों के अपनी सरकार चुनने के अधिकार की मान्यता।
अमेरिकी कांग्रेस की समितियों से परामर्श और 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि (यदि कांग्रेस अस्वीकृति प्रस्ताव पारित न करे)।
ट्रेजरी द्वारा जारी लाइसेंस में इस कानूनी प्रक्रिया के पूरा होने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे प्रशासनिक आदेश और संसदीय कानून के बीच टकराव बढ़ गया है।
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