जन शिकायतों में लापरवाही पर सीएम सम्राट का बड़ा एक्शन, 15 सरकारी कर्मचारी निलंबित
Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार में आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निवारण में लापरवाही बरतना सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ गया है। राज्य स्तरीय सहयोग जन शिकायत निवारण शिविर के दौरान ड्यूटी में कथित कोताही बरतने के आरोप में 15 सरकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
निलंबित होने वालों में अंचल अधिकारी (CO), बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और इंजीनियर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी पर राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (PHED) विभाग से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।
समयबद्ध निपटाएं जनता की समस्याएं
मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की हिदायत दी।
सरकार का उद्देश्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और निष्पक्ष न्याय पहुंचाना है। इसके लिए पटना स्थित कैबिनेट सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता खुद सम्राट चौधरी करते हैं। सहयोग शिविरों के जरिए अब तक बड़ी संख्या में आम लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा चुका है।
विवादित बयान पर BPSC अधिकारी पर भी हो चुकी है कार्रवाई
बिहार में प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही और विवादित बयानों पर कार्रवाई का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार द्वारा आंदोलनकारी छात्रों पर दिए गए अमर्यादित बयान (“हाथी चले बाजार…”) के बाद भी भारी विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें भी निलंबित कर दिया था।
